मुंबई - शहरातील विविध प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे चेंबूरातील माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. माहुल येथे प्रदूषण असल्याने उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही पालिका प्रशासन पुनर्वसन न करता याठिकाणी सुविधा देण्याचे प्रयत्न करत असल्याने माहुलवासी प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आमचा जीव वाचवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी माहुलवासीयांनी केली आहे.
शहरात तानसा पाईपलाईनवर असलेल्या झोपड्या सुरक्षेचे कारण देत पालिका प्रशासनाने तोडल्या आहेत. या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनवर्सन चेंबूरच्या माहुलमध्ये करण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिकेने ७२ इमारती बांधल्या. मात्र, त्याठिकाणी कोणत्याही सुविधा पालिकेने दिलेल्या नाहीत. याच विभागात रिफायनरी प्रकल्पांच्या प्रदूषणामुळे प्रकल्पग्रस्तांना श्वसन, त्वचा तसेच क्षय रोग झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मागील दीड ते दोन वर्षात विविध आजरांनी दीडशेहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचा मृत्यू झाला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही या ठिकाणी प्रमाणापेक्षा जास्त प्रदूषण असल्याचे म्हटले आहे. .
याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांचे सुरक्षित व प्रदूषणमुक्त ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच इतर ठिकाणी भाडेतत्वावर राहण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना १७ हजार रुपये भाडे देण्याचेही आदेश दिले आहेत. मात्र प्रशासन या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत आहे.
माहुलमधील प्रकल्पग्रस्तांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिका अजूनही माहुलमध्ये नागरी सोयी सुविधा देण्यावर भर देत आहे. माहुलमधील प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेच्या सोयी सुविधा मिळतात का याची पाहणी करण्यासाठी आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांच्यासह अचानक भेट दिली. आयुक्तांच्या या अचानक भेटीचे माहुल प्रकल्पग्रस्तांनी स्वागत केले आहे. मात्र माहुल हे राहण्यायोग्य ठिकाण नसल्याने मुंबईकरांच्या कराचा पैसा सोयी सुविधांवर उधळण्यापेक्षा प्रकल्पग्रस्तांचा जीव वाचवण्यासाठी पुनर्वसन इतर ठिकाणी करावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
