मुंबई - महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपींविरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात आज रेगुलर तारखेला माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हजर नसल्याने त्यांच्या विरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्याचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी म्हणताच वकिलांनी काही वेळ मागितला. नंतर छगन भुजबळ कोर्ट रूममध्ये दाखल झाले. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात जामीन पात्र वॉरंट काढण्यात आले नाही. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
अर्ध्या तासात छगन भुजबळ न्यायालयात - महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात आज सर्व आरोपींच्या हजर राहण्याकरिता तारीख होती. मात्र छगन भुजबळ यांची प्रकृती ठीक नसल्याने काही दिवसापासून ते रुग्णालयात भरती होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांना डिस्चार्ज मिळाल्यामुळे ते आज न्यायालयाच्या कामकाजात उपस्थित राहू शकत नाही असा अर्ज भुजबळ यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने अर्ज मान्य करत 2 वाजेपर्यंत हजर राहिल्यास त्यांच्या विरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्यात येईल अशी तंबी न्यायालयाने दिली. त्यानंतर अर्ध्या तासात छगन भुजबळ सत्र न्यायालयात दाखल झाले.
ईडीला चालवण्याचा अधिकार नाही - छगन भुजबळ यांच्या वकिलांनी मागील सुनावणी दरम्यान मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष PMLA कोर्टामध्ये असा युक्तिवाद केला की, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हातील खटला आता ईडीला चालवण्याचा कुठलाही कायद्याप्रमाणे अधिकार नाही आहे. यावर भुजबळ यांच्यावतीने अर्ज करण्यात आला होता. भुजबळ यांच्या अर्जावर ईडीने तब्बल तीन महिन्यानंतर उत्तर दाखल केले होते. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले गुन्हा हा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
क्लीनचीट देण्याची मागणी - यासंदर्भातील नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाच्या आधारावर आमच्यावरील खटला रद्द करण्यात यावा अशी, मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात सर्वात पहिली तक्रार अँटी करप्शन ब्युरोच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणांमध्ये असल्याने ईडीने दाखल केलेल्या गुन्हा देखील आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे क्लीनचीट देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
न्यायाधिशांनी ईडीला फोडला घाम - छगन भुजबळ यांनी केलेल्या अर्जावर आज ईडीला युक्तिवाद करायचा होता. मात्र, ईडीने आज पुन्हा तारीख देण्याची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयात केली होती. त्यावर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीला चांगले धारेवर धरले. गेल्या दोन तारखेपासून तुम्ही पुढील तारीख मागत आहात. तुम्हाला युक्तिवाद करायचा नाही का? असा थेट प्रश्न न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी ईडीला विचारला. त्यानंतर आता ईडीला पुढील तारखेपर्यंत लेखी युक्तिवाद कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे.
काय आहे प्रकरण - अंमलबजावणी संचलनालयाकडून 14 मार्च 2016 रोजी छगन भुजबळ यांना मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. तब्बल 11 तासांच्या चौकशीनंतर भुजबळ यांना भारतीय दंडविधान 19/1 काळापैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली.
सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका - छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारला तब्बल 870 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालयाकडून सुरू आहे.
भुजबळ याच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे - छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध ईडीने मुंबई पोलिसांच्या फिर्यादीच्या आधारे काळा पैसा बाळगल्याप्रकरणी 17 जून 2015 रोजी मनी लाँडरिंगचे दोन गुन्हे दाखल केले होते. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार, कलिना येथील जमीन हडप करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
भुजबळ कुटुंबाला लाच - तर दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आरोपपत्रात भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य 14 जणांची नावे होती. महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे कंत्राट मेसर्स चमणकर डेव्हलपर्स यांना देण्यात आले होते. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालय इमारत मलबार येथील सरकारी अतिथीगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. त्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठी लाच देण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. तेव्हा हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे 870 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही ईडीचे म्हणणे आहे.
काळा पैसा केला भुजबळांनी पांढरा - भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ईडीला ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदी म्हणजे भुजबळ कुटुंबाला मिळालेली लाच आहे. कंत्राटदारांना प्रकल्पाचे काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला रोख रक्कम मिळाली असून ती रक्कम विविध कंपन्या, व्यवसायात गुंतविण्यात आली असल्याचे ईडीने सांगितले होते. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या. त्यानंतर हा पैसा पांढरा करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आला होता.
हेही वाचा - Republic Day : यावर्षी इजिप्तचे राष्ट्रपती प्रजासत्ताक सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे
