ETV Bharat / state

Scrap Vehicles Policy : भंगार वाहनांची विल्हेवाट लावणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ होणार - वाहनांची ऐच्छिक विल्हेवाट

वाहनांची ऐच्छिक विल्हेवाट (voluntary disposal of scrapping vehicles ) लावणाऱ्यांना (स्क्रॅपिंग) व्याज व दंड माफ करण्याचा(Waiver of Interest and Penalty to Vehicle Owners) निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने (State Cabinet Decision On Scrap Vehicles) घेतला आहे. या निर्णयामुळे भंगारवाहनांचा प्रश्न (Scrap Vehicles Issue) सुटण्यास आता मदत होणार आहे.

State Cabinet Decision On Scrap Vehicles
State Cabinet Decision On Scrap Vehicles
author img

By

Published : Oct 24, 2022, 2:41 PM IST

मुंबई : वाहनांची ऐच्छिक विल्हेवाट (voluntary disposal of scrapping vehicles ) लावणाऱ्यांना (स्क्रॅपिंग) व्याज व दंड माफ करण्याचा(Waiver of Interest and Penalty to Vehicle Owners) निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने (State Cabinet Decision On Scrap Vehicles) घेतला आहे. या निर्णयामुळे भंगारवाहनांचा प्रश्न (Scrap Vehicles Issue) सुटण्यास आता मदत होणार आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये भंगार वाहनांची संख्या कमी झाल्यास रस्त्यावरील वाहनांची गर्दीसुद्धा कमी होणार आहे. (Latest News from Mumbai)


व्याज व पर्यावरण कर माफ - वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कारणाने भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होणार आहे. नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देताना मोडीत काढण्यात येणाऱ्या वाहनांचा थकीत असणारा मूल मोटर वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज आणि संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल थकित करांच्या वसुलीसाठी वाहनांची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल. ही व्याज व दंडमाफी धोरण तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे.

स्क्रॅपसाठी आठ ते पंधरा वर्ष? केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५१ ए मधील तरतुदीनुसार नोंदणी केल्यापासून स्वच्छ ने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन वाहनांना वार्षिक कराच्या दहा टक्के सूट मिळेल. नोंदणी केल्यापासून स्वच्छ ने १५ वर्षांच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन नंतर वाहनांना एक रकमी कराच्या दहा टक्के सूट मिळेल. ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीच्या आत स्वच्छे्ने वाहन स्क्रॅप करणाऱ्यांना मिळेल.


रस्त्यांवरील अपघातही कमी होण्यास मदत- सरकारच्या सर्व विभागांनी बेवारस असलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा लिलाव हा केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्या मार्फत करावा. तसेच लिलावाच्या वाहनाची किंमत स्क्रॅप बाजार मूल्यापेक्षा कमी नसावी. या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल. तसेच पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.


मुंबई शहरासाठी मोठा फायदा? मुंबईत ४० लाखांपेक्षा जास्त वाहने सध्याला आहेत. राज्यातल्या एकूण वाहन नोंदणीपैकी जवळपास ११ टक्के नोंदणी फक्त मुंबई शहरात आहे. दुचाकी वाहनांची संख्याही मागील वर्षी ३ टक्क्यांनी वाढली. ज्यामुळे मुंबईतील दुचाकी वाहनांची संख्या २४ लाखांवर पोहोचली आहे. मुंबईत सध्या १३ लाख हलकी मोटार वाहने आहेत. यातील तब्बल ११ लाख ही खासगी वाहने आहेत.मुंबईतील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठण दोनच पर्याय असू शकतात. ज्यामध्ये मुंबई तील पार्किंगची समस्या सोडवावी लागेल आणि दुसरी म्हणजे मुंबईतील सार्वजनिक बस वाहतुकीसाठी एक लेन राखीव ठेवावी. त्याचसोबत वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रस्त्यांवरील जुनी भंगार वाहने मोडीत काढली लागतील असं वाहतूक आणि परिवहन तज्ज्ञ दातार सांगितलं आहे. सरकारच्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे फार मोठा फायदा विशेष करून मुंबई शहरासाठी होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

मुंबई : वाहनांची ऐच्छिक विल्हेवाट (voluntary disposal of scrapping vehicles ) लावणाऱ्यांना (स्क्रॅपिंग) व्याज व दंड माफ करण्याचा(Waiver of Interest and Penalty to Vehicle Owners) निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने (State Cabinet Decision On Scrap Vehicles) घेतला आहे. या निर्णयामुळे भंगारवाहनांचा प्रश्न (Scrap Vehicles Issue) सुटण्यास आता मदत होणार आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये भंगार वाहनांची संख्या कमी झाल्यास रस्त्यावरील वाहनांची गर्दीसुद्धा कमी होणार आहे. (Latest News from Mumbai)


व्याज व पर्यावरण कर माफ - वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कारणाने भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होणार आहे. नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देताना मोडीत काढण्यात येणाऱ्या वाहनांचा थकीत असणारा मूल मोटर वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज आणि संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल थकित करांच्या वसुलीसाठी वाहनांची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल. ही व्याज व दंडमाफी धोरण तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे.

स्क्रॅपसाठी आठ ते पंधरा वर्ष? केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५१ ए मधील तरतुदीनुसार नोंदणी केल्यापासून स्वच्छ ने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन वाहनांना वार्षिक कराच्या दहा टक्के सूट मिळेल. नोंदणी केल्यापासून स्वच्छ ने १५ वर्षांच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन नंतर वाहनांना एक रकमी कराच्या दहा टक्के सूट मिळेल. ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीच्या आत स्वच्छे्ने वाहन स्क्रॅप करणाऱ्यांना मिळेल.


रस्त्यांवरील अपघातही कमी होण्यास मदत- सरकारच्या सर्व विभागांनी बेवारस असलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा लिलाव हा केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्या मार्फत करावा. तसेच लिलावाच्या वाहनाची किंमत स्क्रॅप बाजार मूल्यापेक्षा कमी नसावी. या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल. तसेच पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.


मुंबई शहरासाठी मोठा फायदा? मुंबईत ४० लाखांपेक्षा जास्त वाहने सध्याला आहेत. राज्यातल्या एकूण वाहन नोंदणीपैकी जवळपास ११ टक्के नोंदणी फक्त मुंबई शहरात आहे. दुचाकी वाहनांची संख्याही मागील वर्षी ३ टक्क्यांनी वाढली. ज्यामुळे मुंबईतील दुचाकी वाहनांची संख्या २४ लाखांवर पोहोचली आहे. मुंबईत सध्या १३ लाख हलकी मोटार वाहने आहेत. यातील तब्बल ११ लाख ही खासगी वाहने आहेत.मुंबईतील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठण दोनच पर्याय असू शकतात. ज्यामध्ये मुंबई तील पार्किंगची समस्या सोडवावी लागेल आणि दुसरी म्हणजे मुंबईतील सार्वजनिक बस वाहतुकीसाठी एक लेन राखीव ठेवावी. त्याचसोबत वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रस्त्यांवरील जुनी भंगार वाहने मोडीत काढली लागतील असं वाहतूक आणि परिवहन तज्ज्ञ दातार सांगितलं आहे. सरकारच्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे फार मोठा फायदा विशेष करून मुंबई शहरासाठी होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.