मुंबई - ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court OBC Reservation Hearing ) सुरू असलेली सुनावणी आता बुधवारी होणार आहे. मात्र, यामुळे राज्यात ओबीसी अनारक्षित करून खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणाऱ्या जागांवर मंगळवारी मतदान होणारच असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ( State Election Commission on Local Body Election )
राज्य सरकारने मागितला दोन दिवसांचा अवधी -
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी बुधवारी होणार आहे. राज्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी जागांवरील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवावे. या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील आजची सुनावणी राज्य सरकारने दोन दिवसांचा अवधी मागून घेतल्याने पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही माहिती सादर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वकिलांनी दोन दिवसांचा अवधी न्यायालयाकडे मागून घेतला आहे. त्यामुळे आता ही सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
ओबीसींबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही - भाजपा
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही. ओबीसी समाजाच्या भावनांशी राज्य सरकार खेळत असल्याचा आरोप भाजपा नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. राज्य सरकार ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी कोणतीही तयारी करताना दिसत नाही. एम्पिरिकल डेटाबाबत राज्य सरकार काहीही बोलायला तयार नाही. केवळ वेळकाढूपणा राज्य सरकार करीत असल्याचे आज न्यायालयात दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही, हे आता स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षित प्रवर्गातून खुल्या जागांवर मतदान होणारच -
राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या २३, पंचायत समितीतील ४५, नगरपंचायतींतील ओबीसींच्या ३४४ आरक्षित जागा खुल्या केल्या आहेत. महिला आरक्षण सोडत प्रक्रियेनंतर या ४१२ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय़ात ओबासी आरक्षणाबाबत सुनावणी प्रलंबित असली त्याचा मंगळवारी होणा-या मतदानावर काहीही परिणाम होणार नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे या जागांवर आता मंगळवारी मतदान होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्य़ात १८ जानेवारी २०२२ रोजी म्हणजे मंगळवारी ९५ नगरपंचायत, २ जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत प्रत्येकी ७ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका पोट निवडणुकांसाठी मतदान (Voting for local bodies on Tuesday) होणार आहे यासाठी मतदारांना मदतना करण्यासाठी संबंधित मतदारसंघात सामान्य प्रशासन विभागाने सावर्जनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. ही सावर्जनिक सुट्टी नमूद मतदारसंघाच्या क्षेत्रातील जे मतदार कामासाठी त्या त्या मतदार संघांच्या बाहेर असतील त्यांना देखील लागू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाची शासकीय कार्यालये, निम शासकीय कार्यालये, सावर्जनिक उपक्रम, बॅंका इत्यादींना ही सावर्जनिक सुट्टी लागू राहणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांत होणार मतदान?
राज्यातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ९५ नगरपंचायतींकरिता तसेच भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येकी ७ पंचायत समित्‍या आणि सांगली-मिरज-कुपवाड या एका महानगरपालिकेच्या पोट निवडणुकीकरिता मंगळवारी मतदान होणार आहे.
