'मुंबईतील जागा खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याच्या सरकारचा डाव'

सरकार जाहिराती मोठ्या प्रमाणात करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. सन २०२२ पर्यंत ज्यांच्याकडे घर नाहीत त्यांना घरे देऊ. ५ वर्षात कुठे बांधणी झाली याची माहिती नाही, असेही ते म्हणाले.

मुंबई - मुंबई नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द होण्याआधी सरकारने १ हजार ९ एकर जागा ताब्यात घेतली आहे. परंतु, या जमिनीवर एकही घर न बांधता मुंबई, ठाणे, रायगडमधील एमएमआरडीए क्षेत्रातील जमीन परस्पर करार करून बिल्डरांच्या घशात घातली आहे. हा राफेलपेक्षा मोठा घोटाळा आहे, यामुळे हक्काची घरे मिळवण्यासाठी मोठ्या संख्येने निवारा अभियानातर्फे ज्यांच्याकडे घर नाहीत अशांची नोंदणी करणार आहोत, असे निवारा अभियानचे विश्वास उटगी यांनी सांगितले. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मुंबईत परवडणारे घर मिळावे, यासाठी निवारा अभियानातर्फे मोठी चळवळ उभरण्यात येत आहे. म्हाडाही कोटी रुपये किंमत असणाऱ्या घरांसाठी लॉटरी काढत आहेत. हे सरकार जाहिराती मोठ्या प्रमाणात करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. सन २०२२ पर्यंत ज्यांच्याकडे घर नाहीत त्यांना घरे देऊ. ५ वर्षात कुठे बांधणी झाली याची माहिती नाही, असेही ते म्हणाले. निवारा अभियान ही संस्था नवीन नाही, मृणाल गोरे यांनी याची सुरवात केली आहे. मुंबई नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा १९७६ अंतर्गत जमीन स्वस्तात मिळत होती. १९९० पर्यत लोकांच्या मालकीची जागा झाली. युएलसी २००७ साली रद्द करण्यात आले. यानंतर जमिनीची भाव वाढत गेले. उद्योगांसाठी स्वस्तात जागा दिली पाहिजे. सरकारने ती जमीन परत घेतली पाहिजे. २०१४ साली सुप्रीम कोर्टात १ हजार ९ एकर जागा ताब्यात घेतल्याचे सांगितले.

नवीन पिढीला घरे नाहीत. सर्व जागा ही सरकारची आहे. २०१७ मध्ये श्री कृष्ण कमिटी अहवाल दिला, पण तो अजून आम्हाला दिला नाही. राज्यात जे कारखाने ५ वर्षापासून बंद आहेत. या जमिनी विकासकांच्या फायद्यासाठी खुले करत आहेत. महत्त्वाच्या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. जमीन सरकारची म्हणजे ती लोकांची जागा आहे. मुंबई- ठाणे विकायला काढले आहेत, असेही उटगी यांनी सांगितले.

निवारा अभियान, मुंबई या परवडणाऱ्या घरांची चळवळ संघटित करणाऱ्या संस्थेने १९ फेब्रुवारीपासून सदस्य नोंदणी सुरू केली आहे. हे जमा झालेले नागरीकांचे हजारो अर्ज सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सहकारी गृहनिर्माण कायदा १९६० नुसार सहकारी सोसायटी निर्माण करुन सरकारकडून स्वस्तात जमिन घेऊन विकासकाविना परवडणारी घरे उभी करु शकतो, असे उटगी म्हणाले. मुंबई-महाराष्ट्रातील सरकारची जमीन सरकारच्या बेक़ायदा निर्णय प्रक्रियेमुळे कॉर्पोरेट बिल्डर लॉबीला कवडीमोल दराने विकली जात आहे. यासाठी आम्ही सर्वना घरे मिळावी, यासाठी निवारा अभियानामार्फत नोंदणी करत आहोत. १५ मार्चला बैठक परेल येथे लावण्यात येणार आहे. येथे सर्व पक्षांतील नेत्यांना बोलवण्यात येणार आहे, असे धनंजय शिंदे यांनी सांगितले.