मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनंही राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना लागू केली आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होत, असताना शेतकऱ्यांच्या पशुधनाच्या संरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
राज्यात किती आहे पशुधन? : राज्यातील 2019 च्या पशु गणनेनुसार राज्यात 62 लाखांपेक्षा अधिक दुभत्या गाई, म्हशी आहेत. या गाई, म्हशींच्या माध्यमातून एक कोटी 43 लाख मेट्रिक टन दुधाचं वार्षिक संकलन केलं जातं. या पशुधनामध्ये शेतीची कामं करण्यासाठी लागणारे बैल, शेळ्या, मेंढ्या आदिंचा समावेश आहे. यात 53 लाख बैल, 75 लाख शेळ्या, 28 लाख मेंढ्याचा पशुधनासाठी राज्यात वापर केला जातोय. राज्यातील पशुधनाच्या संरक्षणासाठी आता राज्य सरकारच्या वतीनं विम्याचा विचार सुरू आहे. या संदर्भातील एक प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागामार्फत तयार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्रति जनावरामागं विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला फक्त तीन रुपये भरावे लागणार आहेत. ही योजना राज्यात राबवल्यास त्याचा किती आर्थिक बोजा राज्यावर पडेल, याबाबतची चाचपणी सध्या सुरू असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकार राबवते राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना : राज्यात 2014 पासून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पशुधन विमा योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षी केवळ दीड लाख जनावरांचा विमा उतरवला जातो, तर फक्त 9 हाजार दाव्यांचा परतावा दिला. या योजनेतील प्रीमियम केंद्र सरकारच्या वतीनं 40% राज्याच्या वतीनं 30% तसंच लाभार्थ्याच्या वतीनं 30% भरलं जातं. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित विमा योजनेत जनावरांच्या संख्येचे बंधन असणार नाही. मात्र, एका शेतकऱ्याला त्याच्या जास्तीत जास्त पाच जनावरांचा विमा उतरवता येणार आहे. राज्यात सध्या रेडा, म्हैस, गाय, बैल, वराह, शेळी, मेंढी, गाढव, ससे या प्राण्यांची संख्या सुमारे तीन कोटी तीस लाख 79 हजार इतकी आहे. त्यामुळं ही योजना आकाराला आल्यानंतर राज्यातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या पशुधनाला विम्याचं संरक्षण मिळणार असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं विखे पाटील यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
