'लॉकडाऊन काळात विजेचा स्थिर आणि मागणी आकार पूर्णपणे रद्द करा'

सर्व बंद पडलेल्या औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांचा लॉकडाऊन कालावधीतील स्थिर आकार वा मागणी आकार संपूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. तशी मागणी करुनही राज्य सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.

मुंबई - कोरोना ही जागतिक महामारी व असाधारण नैसर्गिक आपत्ती आहे. या महामारीमुळे केवळ जीवनावश्यक वगळता अन्य सर्व उद्योग व व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडलेले आहेत. या उद्योगांना पुन्हा सुरळीतपणे पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान ६ महिने ते २ वर्षे लागणार आहेत. हे वास्तव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या सर्व बंद पडलेल्या औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांचा लॉकडाऊन कालावधीतील स्थिर आकार वा मागणी आकार संपूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक आहे. तशी मागणी वीज वितरण कंपन्यांनी करुनही राज्य सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. हा आकार भरण्यासाठी ३ महिन्यांची स्थगिती तर आयोगानेच नवीन वीजदर आदेशामध्ये ३० मार्च रोजी जाहीर केलेली होती. त्यामुळे महावितरणने स्थगिती देणे महावितरण कंपनीवर बंधनकारकच होते. त्याप्रमाणे ती कंपनीने दिली आहे.

स्थगिती म्हणजे मदत वा सवलत नव्हे. प्रत्यक्षात बंद उद्योग व व्यवसाय यांचा स्थिर/ मागणी आकार रद्द केला तरच ती खरी व योग्य सवलत ठरणार आहे. राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.

आता राज्य सरकारने राज्यातील अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी ७ जणांची मंत्री समिती नेमली आहे. या मंत्री समितीकडे वरील व संबंधित सर्व मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक व व्यावसायिक संघटना व जास्तीत जास्त वैयक्तीक व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहक यांनी मोठ्या संख्येने ईमेलद्वारे निवेदने पाठवावीत, असा निर्णय राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अशी निवेदने मंत्री समितीकडे पाठविली जातील, असे समन्वय समितीच्या वतीने निमंत्रक प्रताप होगाडे, डॉ. अशोक पेंडसे, डॉ. एस. एल. पाटील, आशिष चंदाराणा, अॅड. सिद्धार्थ वर्मा व हेमंत कपाडिया या प्रमुखांनी जाहीर केले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यातून विविध संघटना, महत्त्वाचे वैयक्तिक औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक याप्रमाणे जास्तीत जास्त निवेदने ईमेलद्वारे पाठविण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे व ते पूर्ण करावे. स्थानिक आमदार, खासदार व मंत्री यांना समक्ष भेटावे. निवेदन द्यावे, आवश्यकता पटवून द्यावी व त्यांना राज्य सरकारने व समितीने निर्णय घ्यावा यासाठी प्रवृत्त करावे, असे आवाहन राज्यातील सर्व ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना व व्यावसायिक संघटना यांना समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.