मुंबई: राज्यातील बारावीच्या परीक्षा सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासल्या जात नाहीत आणि त्या पडून आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. काही विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जाणारे असतात. त्यांच्या उत्तरपत्रिका वेळेत तपासल्या गेल्या नाहीत तर निकालाला विलंब होईल. म्हणून शासनाने याबाबत तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, अशी विनंती आमदार एड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवेशाचा प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड राहुल नार्वेकर यांनी दखल घेत हा विषय गंभीर असून सरकारने तातडीने दखल घ्यावी, असे निर्देश दिले.
तातडीने तोडगा काढू: सभागृहात शिक्षणमंत्री उपस्थितीत नव्हते. त्यामुळे स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत दखल घेतली. या विषयावर तातडीने बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, शासन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, या संदर्भात आज दुपारी शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांची चर्चा करून आजच हा विषय निकालात काढून असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कॉपी प्रकरणांना आळा: 10 वी व 12 वी शिक्षण मंडळातर्फे बारावी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. विभागीय शिक्षण मंडळ कार्यालयातून परीक्षेची तयारी रविवारपासून सुरू होती. कस्टडीत प्रश्नपत्रिकेवर पोलिसांची नजर ठेवली होती. शिक्षण मंडळाने परीक्षेची सर्व तयारी पूर्ण केली होती. मुंबई विभागीय पातळीवर चार जिल्हे मिळून तीन लाख 40 हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसलेले आहे. यंदा कॉपीला आळा बसवण्यासाठी हायटेक कॉपी करणाऱ्यांना सुद्धा ब्रेक लावण्याचे काम परीक्षा मंडळांनी मनावर घेतलेले आहे. त्यामुळे यंदा अशा प्रकाराला आळा असेल, अशी शक्यता परीक्षा मंडळाने वर्तवली आहे.
तर केंद्र संचालकावर कारवाई : यंदाच्या परीक्षेमध्ये पहिल्यांदाच ऐतिहासिक असा निर्णय परीक्षा मंडळाने घेतला. तो म्हणजे केंद्र संचालक वर्ग दोनचे जे अधिकारी आहेत. त्यांना देखील जबाबदार धरून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याचे कारण विद्यार्थ्याकडे कॉपी सापडली, तर त्याला जबाबदार केंद्र संचालक यांना धरले जाईल. त्यामुळे केवळ विद्यार्थी आता डी बार होणार नाही, तर केंद्र संचालक यांना देखील कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
मुलांना लिखाणाची सवय : महाराष्ट्र शासनाने यंदा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षेच्या आधी पूर्वीपासून जे दहा मिनिटे देण्याचे धोरण होते. ते रद्द केले. त्यामुळे पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्याकडून हे दहा मिनिटे आधी किंवा नंतर शेवटाला दिले जावे, अशी मागणी केली होती. त्याचे कारण मुलांना लिखाणाची सवय ही पूर्वीच्या परंपरागत धोरणानुसार असल्यामुळे प्रश्नपत्रिका हातात मिळाल्यावर तिचे नियोजन करणे. त्यातून कोणते संभाव्य प्रश्न आपल्याला येतात ते सोडवणूक करणे. त्यानंतर ज्या प्रश्नाविषयी प्रथम उत्तर आपल्याला येतात ते सोडवणे, याचे नियोजन करण्यासाठी दहा मिनिटे प्रत्येकाला लागतात.
हेही वाचा: Bhaskar Jadhav on Mohit Kamboj : मोहित कंबोज यांनी एक तरी आरोप सिद्ध करून दाखवावा- भास्कर जाधव
