मुंबई - मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान करतो मात्र राज्य सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली आहे.
क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे
मराठा समाजाप्रमाणे देश भरातील जाट, राजपूत, रेड्डी आदी क्षत्रिय समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. देशभरातील गरीब क्षत्रियांना ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे, अशा क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे 12 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी माझी मागणी असून त्याबाबतचे विनंती पत्र आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणार आहोत. क्षत्रिय समाजातील गरिबांना वेगळे आरक्षण दिल्यास मराठा समाजाला त्यातून आरक्षण मिळेल. असे आठवले म्हणाले.
संविधानाचीही मार्गदर्शक सूचना नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविता येत नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, ते केवळ न्यायालयाचे मत आहे कायदा नाही तसेच संविधानाचीही तशी मार्गदर्शन सूचना नाही. त्यामुळे सवर्ण गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला असून आरक्षण आता 59.50 टक्के झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला 10 ते 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर व्हायला पाहिजे होता, असे आठवले यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे
मराठा समाजात 70 टक्के पेक्षा जास्त संख्येने गरीब आहेत. त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आवश्यक असणाऱ्या आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नसल्यानेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भारत सरकार मध्ये आपण प्रयत्न करणार आहोत. क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवुन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई सुरूच राहील'
