मुंबई: महाराष्ट्र राज्यात आज आजही 55 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेवर बहुतांशी लोक अवलंबून आहे. याची प्रचिती कोरोना महामारीच्या काळामध्ये 2020 आणि 2021 या दोन वर्षात अवघ्या देशाने पाहिली. कृषी अर्थव्यवस्थेने शहरातून गावात परत आलेल्या लोकांना जगवले. त्यामुळेच राज्यातील कृषी क्षेत्राविषयी त्यांच्या संदर्भात ठोस काम करणाऱ्या उद्योजकीय संघटनेकडून कृषी क्षेत्रासाठी भरीव अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.
कृषी क्षेत्राविषयी तरतूद: जो शेतकरी आज खेड्यामध्ये छोट्या मोठ्या वस्तूंचे उत्पादन करतो आणि त्या वस्तू तालुक्याला येतात. तालुक्यातून वाहतुकीने जिल्हा किंवा राज्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरांमध्ये येतात. मात्र आजही शेतकरी ज्या वस्तूचे उत्पादन करतो त्याचा तो भाव ठरू शकत नाही. त्यामुळे त्याची पिळवणूक होते. त्यामुळे शेतकरी यांना भाव ठरवण्याचा संदर्भातली व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे. तसेच प्रक्रिया उद्योग असेल त्या संदर्भातले ज्ञान त्या संदर्भातील प्रशिक्षण कौशल्य याच्यासाठी मोठी तरतूद केली पाहिजे. विशेष करून 24 तास पाणी, 24 तास वीज तसेच पक्के रस्ते हे शेतकऱ्यांच्या गावापर्यंत नेले पाहिजे. यासाठीची तरतूद देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये असावी. अशी अपेक्षा उद्योजकीय संघटनेचे प्रमुख उद्योजक पीटी काळे यांनी सांगितले.
खाजगी क्षेत्रात सात कोटी कर्मचारी: देशातील कंत्राटी क्षेत्रामध्ये जे कर्मचारी काम करतात ते केंद्र सरकारचे किंवा राज्य शासनाचे कर्मचारी नाहीत. असे जे सर्व खाजगी क्षेत्रातील सात कोटी त्यापेक्षाही अधिक कर्मचारी आहेत. त्यांच्या संदर्भातली महत्त्वाची अपेक्षा आहे. सर्व श्रमिक संघटनेचे नेते कॉम्रेड उदयभट यांनी मत व्यक्त केले.
कर्मचाऱ्यांच्यासाठी तरतूद: कॉम्रेड उदयभट यांनी म्हटले की, देशामध्ये एकूण एपीएस पेन्शनधारक कोट्यावधी लोक आहेत. त्यातले 73 लाख पेन्शन धारक आहे. ते लोक 1995 पासून आपल्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार म्हणून वाट पहात आहेत. त्यातले अनेक लोक आज हयात नाहीत. परंतु येणारी पुढच्या पिढीतरी या पेन्शनमध्ये भरीव वाढ मिळाली पाहिजे. त्याचे कारण देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात याच कंत्राटी खाजगी क्षेत्रातील कामगार योगदान दिलेले आहे. त्याला मात्र गेल्या वीस वर्षे झाले भरीव वाढ मिळालेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये या कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांच्यासाठी प्रचंड तरतूद होणे गरजेचे आहे.
पेन्शनमध्ये भरीव वाढ होणे अपेक्षित: 1992 च्या कायद्यानुसार निवृत्तीनंतर या कंत्राटी कामगार आणि कर्मचारी यांना जगण्याचा आधार म्हणून पेन्शन मिळते. त्यामधून त्यांचे शारीरिक दुखणे, आजारपण, त्यांच्या कुटुंब किमान बघण्यासाठी तरी काही एक उत्पन्न त्यांना मिळू शकते. मात्र आजही कोट्यावधी लोक याबाबत ती पेन्शन कशी वाढणार याची वाट पाहत आहे. किमान पेन्शन या सर्व कर्मचाऱ्यांना केवळ एक हजार रुपये आहे. आजच्या महागाईच्या जमान्यात एक हजार रुपयांमध्ये चहापाणी देखील होणे मुश्कील आहे. तेव्हा शासनाने भरीव वाढ ही पेन्शनच्या संदर्भात केली पाहिजे. अन्यथा ही माणसे जगातील कसे. म्हणून त्यांच्या संदर्भात अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी अशी अपेक्षा उदयभट यांनी राज्यातील लाखो कामगार कष्टकऱ्यांच्या वतीने केली आहे.
हेही वाचा: Union Budget 2023 कशा पद्धतीने सादर होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प वाचा सविस्तर खास माहिती
