मुंबई - महाराष्ट्र राज्य एस. एस. सी ( Maharashtra State SSC Board ) मंडळाने शाळांच्या शिक्षकांना परीक्षेचे काम म्हणून यादी अद्यावत करण्यास सांगितले होते. आणि यामध्ये मार्च 2022 -23 च्या दहावीच्या प्रमाणपत्र संदर्भात परीक्षेच्या ( 10th Exam ) अनुषंगाने प्रश्नपत्रिका तसेच परीक्षक, नियंत्रक म्हणून काम करत काम करू शकता. या पद्धतीचा राज्यमंडळाचा निर्णय हा शिक्षकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक ( Government's decision unfair to teachers ) असल्याचं शिक्षकांचे म्हणणं आहे.
शिक्षकांवर अन्याय - महाराष्ट्र राज्य एसएससी, एच एस सी अर्थात दहावी, बारावीच्या परीक्षा मंडळाने 2022 च्या ( 12th Exam Board ) परीक्षेच्या संदर्भात शिक्षकांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली. शाळांनी ही यादी अदयावत करणे अपेक्षित आहे. सध्या सर्व शाळांना दिवाळीच्या सुट्ट्या आहेत. सन 2022-23 च्या या परीक्षेसाठी बोर्डाला शिक्षकांकडून प्रत्येक विषयांच्या उत्तर पुस्तकांची मूल्यमापन करावे लागते. त्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या संदर्भात शिक्षकांनी आपला मुद्दा सांगितला की शिक्षकांना न विचारता त्या त्या विषयातील तज्ञांचा सल्ला न घेता शाळेने परस्पर शिक्षकांचे नाव परीक्षेच्या कामासाठी सुचवले. ती यादी बोर्डाकडे पाठवली. वास्तविक बोर्डाने शाळांना निर्देश दिले होते. की बोर्डाकडे शिक्षकांची यादी सुपूर्द करण्याआधी त्या संबंधित शिक्षकांसोबत आधी याबद्दल परिपूर्णकल्पना द्या. मात्र तरीही शाळांनी परस्पर अशा शिक्षकांची नावे बोर्डाच्या पाठवलेल्या यादीमध्ये असल्याने शिक्षकांनी हे अन्यायकारक असल्याचं म्हटलेलं आहे.
यासंदर्भात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्यासोबत ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, "दहावी किंवा बारावीच्या परीक्षेला ज्या शिक्षकांची मुले बसतात त्यांना परीक्षेच्या कामकाजामध्ये घेतले जात नाही. फिजिकल अनफिट असेल तर त्या शिक्षकांना परीक्षेच्या कामातून वगळता येतं. मात्र सेवा निवृत्ती जवळ आली असल्याने बोर्डाचे पेपर तपासणे काम तर नियम अनुसार करावेच लागणार. जर कुणाला फिजिकल त्रास आहे अनफिट असेल तसे वैध प्रमाणपत्र त्यांनी दिले तर त्यांना गैरहजर राहतात येत.''
मात्र एका शिक्षकाने महत्त्वाची तक्रार दहावी परीक्षा बोर्डाकडे केलेली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की, त्यांचा मुलगा पुढच्या वर्षी दहावीला परीक्षेला बसत आहे. त्यांना मॉडरेटरची कामाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. मात्र मुलाच्या परीक्षेसाठी त्यांना रजा हवी आहे. परंतु तरीही त्यांना परीक्षेचे काम दिले गेलेले आहे. त्यांना रजा मिळू शकणार नाही. यासंदर्भात प्राध्यापक शाम पाथरे यांच्यासोबत ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी शिक्षकांच्या या समस्येवर नेमकं बोट ठेवलं त्यांनी म्हटलेलं आहे की ,"आरोग्याच्या कारणामुळे जर एखादी शिक्षक परीक्षेपासून सवलत मागणार असेल त्याबाबत अधिकृत वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करत असेल तर निश्चित अशा शिक्षकांना यातून सवलत मिळाली पाहिजे.
तसेच ज्यांची मुलं दहावी किंवा बारावीला आता परीक्षेला बसत आहे त्यांना देखील हे काम देणं हा शिक्षकांवर अन्यायाचा आहे .त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा मंडळाने याबाबतचा निर्णय करू नये हा शिक्षकांवर अन्याय आहे." तसेच मुंबई मुख्याध्यापक संघाचे नेते पांडुरंग केंगार यांनी देखील आरोग्याच्या उचित कारणाने जर शिक्षक गैर हजार राहत असले तर ते उचित आहे. मात्र तरीही मंडळ हे मान्य करत नसेल तर ते योग्य नही. तसेच ज्यांची मुल १० वी किवा १२ वीच्या परीक्षेला बसणार आहेत त्यांना परीक्षेचे काम देणे हि बाब नियम नुसार नाही .
