मुंबई- राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश राज्याप्रमाणे राज्यातही दिशा कायदा आणला जाणार आहे. मात्र, तो या अधिवेशनात आणला जाणार नाही. परंतु, गरज भासल्यास या कायद्यासाठी अध्यादेश काढला जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव यांनी आज शुक्रवारी विधान परिषदेत जाहीर केले.
हेही वाचा- कोरोना : मास्क अन् सॅनिटायझरचा काळाबाजार; पुण्यातील चार मेडिकल दुकाने सील
यासंदर्भात शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. पशुसंर्वधन विभागात संतोष पालवे नावाचा अधिकारी महिला सहकाऱ्यांना त्रास देतो. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच दिशासारख्या कडक कायद्याचे काय झाले? आता अधिवेशन संपत आले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी मेटेंनी केली होती.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यावर निवेदन करत म्हणाले की, दिशा कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री स्वतः आंध्र प्रदेशात जाऊन आले आहेत. त्यांनी तिथली माहिती आणली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा बनवताना त्यात कुठे पळवाटा राहता कामा नये. तसेच त्याचा दुरुपयोग होता कामा नये. यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. दिशा कायदा करीत असताना कोरोनाचे संकट आहे. शनिवारी अधिवेशन संपत आहे. या वेळेत कायदा करू शकू असे मला वाटत नाही. पण आवश्यकता वाटल्यास त्यासाठी अध्यादेश काढू.
