मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 अपात्र आमदारांचे प्रकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल केला. उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का मानला जातो. दुसरीकडे राजकीय वातावरण यानंतर ढवळून निघाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज तिसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांनी मुख्यमंत्री पदाचा ठाकरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्यावर निरीक्षण नोंदवले. एकीकडे न्यायालयीन लढा सुरू असतानाच उद्धव ठाकरे हे राज्यातील कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधत आहेत. आज ठाकरे यांनी सर्व आमदार, खासदार, नेते, उपनेते, शाखाप्रमुख, जिल्हाप्रमुखांची मातोश्री निवासस्थानी बैठक घेतली. यामध्ये नाव आणि चिन्ह नसताना आगामी काळात पुढील वाटचाल कशी करायची, याबाबत सल्लामसलत केली. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिंदे सेनेकडून बजावल्या जाणाऱ्या व्हीपबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी प्लान ठरवण्यात आल्याचे समजते.
तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ: आमच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे विधिमंडळातील नेते अजय चौधरी यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष सर्वज्ञ आहेत. आम्ही यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाही. त्यांना जे काय करायचे ते करू द्या, आम्ही अन्याया विरोधात कोर्टाचे दरवाजे ठोठावू, असेही ते म्हणाले. तसेच विधिमंडळात ठाकरे गट वेगळा असल्याचे पत्र देणार असल्याचे ही चौधरी म्हणाले.
शिंदे सरकारला घेरण्याचा इशारा: आमदार राजन साळवी यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्यात येत आहे. तीन दिवसांपूर्वी ६ तास चौकशी झाली. कितीही चौकशी होऊ दे, एसीबीला तपासाकरिता हवे तेवढे सहकार्य करणार आहे. मात्र कितीही दबाव टाकला तरी त्याला भीक घालणार नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मरेपर्यंत सोबत राहीन, असे साळवी यांनी सांगितले. मातोश्रीवरील बैठक संपल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून शिंदे सरकारला घेरणार असल्याचे ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाची काय आहे टिपण्णी?: सुप्रीम कोर्टात शिंदे आणि ठाकरे यांच्या सत्ता संघर्षावर सुरू सुनावणी झाली. या सुनवणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तिनही दिवस जोरदार युक्तीवाद केला आहे. तसेच, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी युक्तीवाद करताना कर्नाटकातील श्रीमंत पाटील केसचा दाखला दिला. बैठकीला गैरहजर राहणे म्हणजे व्हीपचे उल्लंघन असल्याचे अभिषेक सिंघवी म्हणाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांनी अधिकार गमावले, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. आमदारांची कृती पाहता त्यांना अपात्र करायला हवे, असेही सिंघवी आजच्या सुनावणीत म्हणाले आहेत. आता पुढील सुनावणी येत्या 28 फेब्रुवारीला होणार आहे.
राज्यपालांनी नैतिकता पाळायला हवी होती: सिंघवी तुम्हाला आमच्याकडून हवे आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्यावर ठाकरे गटाचे वकील यांनी किहोटो केसचा दाखला देत शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाची दिलेली शपथ चुकीची ठरवा, अशी मागणी केली आहे. बांधलेले बहुमजली टॉवर पाडण्यात आले. त्याच धर्तीवर निर्णय द्यावे, असे सिंघवी यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. अविश्वास ठराव वारंवार आणता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या निकालात बऱ्याच ठिकाणी सेना फुटीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांनी नीतीमत्ता तपासयाला हवी. सभागृहातील घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो. राज्यपालाचेही राजकीय संबंध असतात, याकडे ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
