मुंबई - राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, म्हणून सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे आणि जिल्हाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे माजी आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनीच डल्ला मारला आहे. दोघांनीही आपल्या मुलांना शिष्यवृत्तीसाठी पात्र करून घेतले. त्यामुळे राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीपासून मुकावे लागले असून या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांचा मुलगा आरुष श्याम तागडे याला ऑस्ट्रेलियातील सिडनी विद्यापीठांमध्ये मास्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट (माहिती आणि संदेशवहन तंत्रज्ञान, माहिती व्यव्यस्थापन) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे. तर सामाजिक न्याय विभागाचे माजी आयुक्त आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची मुलगी गाथा मिलिंद शंभरकर हिला अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात मास्टर ऑफ सायन्स (विज्ञानशाखेची पदवीत्तर पदवी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला आहे. या दोन्ही श्रीमंत अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतला. दोन्ही अधिकार्‍यांवर विविध सामाजिक संघटनांनी जोरदार टीका केली आहे.
निवडीवर जोरदार टीका -
सामाजिक कार्यकर्त्या अ‌ॅड. आभा सिंह यांनी तागडे आणि शंभरकर यांच्या मुलांच्या निवडीवर जोरदार टीका केली. अशा प्रकारे शिष्यवृत्तीचा अधिकाऱ्यांनीच लाभ घेणे, हे संविधानाला धरून नसल्याने त्यांनी आपली एक नैतिक जबाबदारी म्हणून इतर गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू द्यायला हवा होता. परंतु हा लाभ स्वतः लाटल्याने आभा सिंह यांनी यावर आक्षेप घेतले. आतापर्यंत घडलेल्या अशा प्रकारच्या घटनांची माहिती घेऊन, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उच्च अधिकाऱ्यांच्या मुलांची निवड -
सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुला-मुलींकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. युरोपीय देशांमध्ये युएस रँकिंग असलेल्या पहिल्या 100 ते 300 विद्यापीठांच्या यादीतील विद्यापीठांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतर त्यांची या योजनेसाठी निवड केली जाते. सामाजिक न्याय विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात 75 विद्यार्थ्यांची निवड केली असून त्यासाठी सुरुवातीला 29 सप्टेंबर रोजी एक जीआर काढून 54 विद्यार्थ्यांची तर पाच नोव्हेंबर रोजी उर्वरित 21 विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली. या यादीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या मुलाचा समावेश आहे. सोबतच सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त राहिलेल्या व सध्या जिल्हाधिकारी म्हणून पद भूषवित असलेल्या मिलिंद शंभरकर यांच्या मुलाचे नाव या यादीत आहे.
गुणवत्तेवर प्रवेश मिळाला -
दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुलांची निवड ही गुणवत्तेच्या आधारावर झाली असल्याचा असल्याचा दावा करत निर्लज्जपणाचा कळस गाठला आहे. आपल्या मुलाची गुणवत्तेवर पहिल्या शंभर विद्यापीठात नंबर लागला असल्याने मला यावर काहीही बोलायचे नसल्याचे तागडे म्हणाले.
सामाजिक न्याय मंत्र्यांचा निर्णय योग्य होता -
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मागील दोन महिन्यापूर्वी याच शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाच्या मर्यादेसाठी काढलेला जीआर हा योग्य होता. त्यामुळे मागासर्गीयांतील श्रीमंतांची मुले या योजनेत येऊ शकली नसती आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली असती, अशी प्रतिक्रिया मागासवर्गीय विद्यार्थी पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी दिली.
डझनहून अधिक उद्योगपती, श्रीमंतांची मुले -
सामाजिक न्याय विभागाकडून 75 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये एक डझनहून अधिक मागासवर्गीय समाजातील उद्योगपती आणि श्रीमंतांची मुले आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे.
