मुंबई - केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केल्या. नव्या सुधारणांसह मोटार वाहन कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. त्याच्या राज्यातील अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. दंडाची रक्कम मोठी असल्याने कायद्याविरोधात जनतेचा उद्रेक पहायला मिळाला होता. त्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरींना पत्र लिहून केंद्र सरकराने दंड आकारणीचा पुर्नविचार करावा अशी विनंती केल्याचेही रावते यांनी सांगितले.
रावते म्हणाले, केंद्रीय परिवहन कायद्याची आणि दंडाच्या रकमेची देशभर चर्चा सुरू आहे. या कायद्याअंतर्गत दंडाची रक्कम नगण्य अशी होती. त्यामुळे, कायदा पाळण्याची लोकांची वृत्ती दिसत नव्हती. 2016 साली मीच परिवहन मंत्री या नात्याने दंडात वाढ केली होती परंतु ती अल्प होती. आता झालेल्या दंडाच्या रकमे बाबत चर्चा सुरू झाली आहे. माझा या कायद्याला विरोध नाही. परंतु, दंडाची रक्कम लोकांच्या आवाक्यात असावी अशी माझी भूमिका आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांना मी पत्र दिले असून दंडाच्या रकमेबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली आहे.
सुधारित कायद्याची राज्यात अद्याप अंमलबजावणी सुरू नाही. राज्य सरकार अद्याप तरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत तटस्थ आहे. असे दिवाकर रावते यांनी सांगितले. राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही भूमिका घेतली आहे का असा प्रश्न विचारला असता रावते म्हणाले, कायदा लागू झाला तेव्हा निवडणुकीचा विषय नव्हता. त्यामुळे, आमच्या भूमिकेचा निवडणुकीशी कोणताही संबंध लावू नये. दंड आकारण्याची रक्कम मोठी असल्याने जनतेचा उद्रेक असून केंद्रसरकारने दंड आकारण्याबाबत पुनर्विचार करावा. सरकारचे उत्तर आल्यानंतर राज्य सरकार आपला निर्णय घेईल, असेही दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले.
