मुंबई - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने स्थापन केलेले तृतीयपंथीय हक्क आणि संरक्षण मंडळ केवळ नाममात्र आहे. या मंडळावर अध्यक्षापासून सदस्यांच्या नेमणुका झाल्या. मात्र, मंडळाला कोणतेही अधिकार आणि निधीही नाही. त्यामुळे अशा मंडळाचा काय उपयोग असा सवाल तृतीयपंथीयांकडून विचारला जातोय.
राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने तृतीयपंथीय हक्क आणि संरक्षण मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांसाठी विविध योजना आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय तसेच हक्काचे संरक्षण केले जावे असा उद्देश आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये या मंडळाच्या केवळ तीन-चार बैठकांपलीकडे काम पुढे सरकलेले नाही. मुळातच या मंडळाला कोणतेही अधिकार, कार्यालय अथवा निधी नाही त्यामुळे हे मंडळ नाममात्र असल्याचं मंडळातील सदस्य सांगतात.
कशी आहे रचना?
तृतीयपंथीयांसाठी राज्यस्तरावर तृतीयपंथी हक्क आणि संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अध्यक्षांसह नऊ सदस्य नेमण्यात आले. त्यानंतर सहा विभागीय मंडळे स्थापन करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याआधी जिल्हा मंडळे स्थापन केल्याने काहीसा गोंधळ उडाल्याचे समन्वयक प्रिया पाटील सांगतात. सध्या प्रत्येक विभागीय मंडळात तीन सदस्य तर जिल्हा मंडळात दोन सदस्य असे एकूण राज्यात 100 हून अधिक सदस्य या मंडळात कार्यरत आहेत.
तृतीयपंथीयांची नोंदणी रखडली -
या मंडळामध्ये लाभार्थी म्हणून नोंदणी करणाऱ्या तृतीयपंथीयांची नोंदणी सध्या रखडल्याचे चित्र आहे. याचे कारण म्हणजे राज्य शासनाने अशा पद्धतीची कोणतीही नोंदणी सुरू केलेली नाही. मात्र, केंद्र सरकारने सुरू केलेली नोंदणीही अडचणीची आहे. केंद्र सरकारने तृतीयपंथीय असल्याची वैद्यकीय चाचणी करण्याची अट घातल्याने तृतीयपंथीय नोंदणीसाठी पुढे येत नाहीत, असे प्रिया पाटील यांनी सांगितले. सध्या राज्यात सुमारे तीन ते चार लाख तृतीयपंथीय आहेत. मात्र, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण मिळत नाही.
हेही वाचा - बुधवारी दहावी- बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल होणार जाहीर; असा पाहा निकाल!
कोविड काळात मदत नाही -
कोरोना महामारीच्या काळात तृतीयपंथीयांसाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात दीड हजार रुपये खात्यात जमा केले. त्यानंतर केंद्राकडून कोणतीही मदत आली नसल्याचे मंडळाच्या अध्यक्षा सलमा खान यांनी सांगितले. तर राज्य सरकारकडून घोषित झालेली पाच हजार रुपयांची मदत मिळाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तृतीयपंथीयांचे धोरण नाही -
छत्तीसगड, केरळ, ओडिशा या राज्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी धोरण आखण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचे धोरण आखण्यात आलेले नाही. केवळ मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र, त्या मंडळाला कोणतेही अधिकार नसल्याने तृतीयपंथीयांच्या उन्नतीसाठी विकासासाठी कोणतेही कार्य होत नाही. कोरोना काळात तृतीयपंथीयांची आरोग्याची काळजी तसेच अन्य बाबतीत दखल घेणे गरजेचे होते. मात्र, त्याबाबत निधीच नसल्याने काहीही होऊ शकले नाही. मंडळाला कार्यालय आणि निधी नसल्याने कार्य कसे होणार? असा सवाल सदस्य गौरी सावंत यांनी उपस्थित केला आहे
विभागीय उपायुक्त यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती -
दरम्यान, राज्य शासनाने नुकताच शासन निर्णय जारी करत विभागीय मंडळावर उपायुक्त प्रशासन यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, केवळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून मंडळ सक्षम होणार नाही. तर तृतीयपंथीयांच्या उन्नतीसाठी नेमकी दिशा आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याची गरज असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
