मुंबई : गेल्या 55 ते 60 वर्षांपासून मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाली आहेत. सध्या बहुतांश इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. अनेक इमारती जर्जर झाल्या असून धोकादायक बनल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. सन १९४९ ते १९६९ आणि त्यापुढील कालावधीत राज्य शासनाने पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या योजनांच्या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आदी शहरांत संस्थांना निवारा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी, त्यांचे जीवनमान उंचवावे हा यामागील उद्देश असणार आहे.
इतके प्रमाण राखले जाणार: इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतच्या नवीन धोरणामुळे यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द होणार आहेत. तसेच नव्या धोरणाप्रमाणे संबंधित संस्थांची कार्यवाही केली जाईल. संस्थांमध्येमूळे सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण राखले जाईल. त्यानंतर पुनर्विकास करुन अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राखले जाईल, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले. म्हाडाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी हे सर्व प्रस्ताव लवकरच सादर केले जातील.
कंत्राटी निदेशकांना २५ हजारांचे मानधन: देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. सर्व सामान्य जनता महागाईतून जात असताना, आयटीआय कंत्राटी निदेशकांना देखील याचा फटका बसतो आहे. राज्य शासनाने यामुळे त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचान निर्णय घेतला आहे. नव्या मानधन वाढीनुसार २५ हजार रुपये केले जातील. २९७ कंत्राटी निदेशकांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन: अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केले जाणार आहे. या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने भरली जातील. या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरेसाठी ३१६ कोटी ६५ लाख खर्च अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने या खर्चाला मान्यता दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन केले जाईल, अशी सरकारने घोषणा केली होती.
धोरणांना मुदतवाढ: रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ राज्यातील उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी संपला. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटकांसाठीच्या फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपली आहे. राज्य शासनाने त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याची आज घोषणा केली.
हेही वाचा -
