मुंबई- माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी कथित वसुली प्रकरणाचा आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात ( Chandiwal commission update news ) आली होती. मागील वर्षी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगासमोर आज शेवटचे सबमिशन सुरू आहे. आयोग काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Ex home minister Anil Deshmukh ) , माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे ( Sachin Waze ) , खाजगी सचिव संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे हे आज आयोगासमोर हजर झाले. तयांची आयोगासमाोर आज शेवटची सुनावणी ( last day of Chandiwal Commission ) आज आयोगासमोर सुरू आहे. आयोग या सर्व तपासाचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सीलबंद स्वरूपात सादर करणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या आयोगाच्या निकालाकडे आहे.
23 मार्च निर्णय्याची शक्यता
या प्रकरणामुळे राज्य सरकारसह पोलीस विभागाची मोठी बदनामी झाली होती. त्यामुळे आयोग अनिल देशमुख यांना प्रकरणात दोषी ठरवते की निर्दोष घोषित करते हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. आयोग 23 मार्च रोजी अनिल देशमुख यांच्या भवितव्याचा फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हातामध्ये बंद लिफाफ्यात देणार आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अनिल देशमुख यांचे सचिव संजीव पालांडे, पोलीस उपायुक्त राजू भूजबळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील यांच्यासह जवळपास 20 पेक्षा जास्त जणांची चांदीवाल आयोगाने साक्ष नोंदवली आहे.
नागरी सरंक्षण दलाचे पोलीस महासंचालक म्हणून माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे जवळपास काही महिने कार्यरत होते. मात्र आयोगात त्यांनी कधीच हजेरी लावली नाही. जोपर्यंत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून अटकेपासून सरंक्षण मिळाले नाही तोपर्यंत परमबीर सिंग या चांदीवाल आयोगात साक्ष नोंदवायला आलेच नाहीत. तर पत्र लिहून प्रतिज्ञापत्र देवून आपण आतापर्यंत दिलेला जबाब आणि टाकलेला लेटर बॉम्ब या व्यतिरिक्त माझ्याकडे आयोगाला सांगण्यास काहीही नाही, असे परमबीर सिंग यांनी आयोगाला कळवले होते.
चांदीवाल चौकशी आयोगाची मुदत संपली-
एक सदस्यीय उच्च स्तरीय न्यायालयीन चांदीवाल चौकशी आयोगाची मुदत संपत आली. आयोगाने केलेल्या चौकशीचा अेवाल राज्य सरकारला सादर केला जाईल. तो आयोग सभागृहात मांडला जाईल आणि त्यानंतर या आयोगाच्या शिफारशींवर नेमकी काय कारवाई करायची हे राज्य सरकार चर्चा करुन स्पष्ट करेल. त्यामुळे 100 कोटींच्या वसूली प्रकरणात केंद्रीय आणि राज्य तपास यंत्रणा तपास करत असून चांदीवाल आयोग सर्वात आधी आपला निष्कर्ष देणार आहे.
हेही वाचा-Summons To Nawab Malik : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिकांना चांदीवाल आयोगाकडून समन्स
20 मार्च 2021 रोजी परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते पत्र
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. या उच्चस्तरीय चांदीवाल न्यायालयीन चौकशी आयोगाचा आजचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे. अनिल देशमुख यांच्यापासून परमबीर सिंग एवढेच काय तर आरोपीच्या पिंजऱ्यात असणाऱ्या सचिन वाझेचीदेखील या उच्चस्तरीय चांदीवाल न्यायालयीन चौकशी आयोगाने साक्ष नोंदवली आहे. 20 मार्च 2021 या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून परमबीर सिंग यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात 100 कोटी वसुली आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या आरोपाने राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.
हेही वाचा-Chandiwal Commission Update : सचिन वाझे यांचा अर्ज चांदीवाल आयोगाने फेटाळला
नवीन मुंबई पोलिसांवर निलंनाची कारवाई
यानंतर तात्काळ या आरोपांची शाहनिशा करण्यासाठी राज्य सरकारने 30 मार्च या दिवशी एक सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी आयोगाची घोषणा केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल या न्यायाधीशांची या आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी नेमणूक केली. कोविडच्या काळातही या चौकशी आयोगाने आपले कामकाज सुरुच ठेवले होते. यामुळे अनिल देशमुख यांना तुरुंगा बाहेर न सोडण्याचा अर्थात चौकशीकरता न जाऊ देण्याच्या आर्थर रोड जेल प्रशासनाच्या निर्णयाने चांदीवाल आयोगालाही आश्चर्य वाटले होते. तर कोणतीही परवानगी नसताना आयोग परिसरातच एका बंद खोलीत परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांनी केलेल्या 2 तास चर्चेमुळे नवी मुंबई पोलिसांवर निलंबनाची कारवाईदेखील झाली.
हेही वाचा-वाझेच्या खंडणीखोरीबद्दल परमबीर यांना माहिती होती, अनिल देशमुखांची चांदीवाल आयोगासमोर माहिती
