मुंबई: नवीन ओळखीचे कागदपत्र बहाल करण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध करण्यामध्ये अडथळे निर्माण करणे हे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकार कलम 21चे हनन आहे, असे म्हणत त्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या बाजूने निकाल देत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र शासन या दोघांचेही कान पिळले आहेत. एखादी व्यक्ती स्वतःला तृतीयपंथी म्हणून नवीन ओळख धारण करत असेल तर कोणतीही शिक्षण संस्था त्या तृतीयपंथीला बदललेल्या ओळखीचे दस्तावेज करण्यापासून त्याला रोखू शकत नाही, असे निकाल देताना न्यायमूर्ती निला गोखले व न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या द्विखंड पीठाने नमूद केले.
न्यायालयाचे मत: कोणत्याही मनुष्याला आपली जन्मापासून जी ओळख आहे ती नाकारता येत नाही; कोणतीही शिक्षण संस्था असो, ती विद्यार्थी, विद्यार्थिनी किंवा तृतीयपंथी यांना पुन्हा जुने नाव, ओळख किंवा लिंग लादण्याची अनुमती देऊ शकत नाही. तसे केल्यास ते राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने सुनावले. याचिकाकर्ता टाटा सामाजिक विज्ञानमध्ये शिकत होती. ती एम. ए. ला शिकली आणि तिला पुढचे शिक्षण घ्यायचे होते; परंतु तिने आधी ती स्त्री म्हणून जन्माला आली होती. ती आता सध्या ट्रांसजेंडर म्हणून तिचे नाव आणि नवी ओळख तिने धारण केलेली आहे. त्यामुळे हे बदललेले नाव, ओळख या ओळखीसह कागदपत्रे दिले पाहिजे. याबाबत तिने मागणी केली. परंतु टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने ते नाकारले. त्यामुळेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला तिच्यावर असे बंधन लादण्याचे कोणतेही अधिकार दिले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Mumbai HC On Transgender Document: 'त्या' तृतीयपंथींना 'टीआयएसएस', शासनाने तात्काळ नव्या ओळखीचे कागदपत्रे द्यावी- मुंबई हायकोर्ट
'टीआयएसएस'मध्ये शिकणारी ती आधी एक मुलगी होती. नंतर तृतीयपंथी झाली; मात्र त्यानंतर बदललेले नाव आणि ओळख बदलण्याची सुविधा 'टीआयएसएस'ने नाकारली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 'टीआयएसएस' आणि महाराष्ट्र शासनाला आदेश देत म्हटले की, अशा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये नावे बदलण्याची सुविधा तात्काळ झाली पाहिजे. यानंतर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडून त्या तृतीयपंथीला नवीन ओळख मिळाली.
न्यायालयाचे निरीक्षण: महाराष्ट्र शासनाने आणि 'टीआयएसएस'ने आपल्या वेबसाईटवर सोय उपलब्ध तात्काळ करून द्यावी. जर कोणी असे आपले नाव बदलले असेल आपले लिंग बदलले असेल आणि त्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे त्यावरील देखील नवीन नाव आणि इतर सगळ्या गोष्टी बदलायच्या असेल तर त्यासाठी सर्व शिक्षण संस्थांना शासनाने युद्ध पातळीवर तशा सूचना तात्काळ जारी कराव्यात, असे देखील आपल्या आदेश पत्रात उच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था त्या याचिकाकर्त्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्माचा दाखला आता ते शोधण्याचे काम करत आहे. हे पटण्यासारखे नाही. कारण याचिकाकर्त्याची जी खासगी आणि गोपनीय बाब आहे. ती तुम्ही उघड करून त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावत आहे. हे संविधानाने दिलेला जो मूलभूत अधिकार कलम 21 आहे त्याचे उल्लंघन करण्याचे अधिकार तुम्हाला दिले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला फटकारले आहे.
हेही वाचा: Drug Peddlers Arrested: अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या पाच जणांना रंगेहात अटक; 40 लाखांचा माल जप्त
मुंबई: नवीन ओळखीचे कागदपत्र बहाल करण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध करण्यामध्ये अडथळे निर्माण करणे हे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकार कलम 21चे हनन आहे, असे म्हणत त्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या बाजूने निकाल देत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र शासन या दोघांचेही कान पिळले आहेत. एखादी व्यक्ती स्वतःला तृतीयपंथी म्हणून नवीन ओळख धारण करत असेल तर कोणतीही शिक्षण संस्था त्या तृतीयपंथीला बदललेल्या ओळखीचे दस्तावेज करण्यापासून त्याला रोखू शकत नाही, असे निकाल देताना न्यायमूर्ती निला गोखले व न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या द्विखंड पीठाने नमूद केले.
न्यायालयाचे मत: कोणत्याही मनुष्याला आपली जन्मापासून जी ओळख आहे ती नाकारता येत नाही; कोणतीही शिक्षण संस्था असो, ती विद्यार्थी, विद्यार्थिनी किंवा तृतीयपंथी यांना पुन्हा जुने नाव, ओळख किंवा लिंग लादण्याची अनुमती देऊ शकत नाही. तसे केल्यास ते राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने सुनावले. याचिकाकर्ता टाटा सामाजिक विज्ञानमध्ये शिकत होती. ती एम. ए. ला शिकली आणि तिला पुढचे शिक्षण घ्यायचे होते; परंतु तिने आधी ती स्त्री म्हणून जन्माला आली होती. ती आता सध्या ट्रांसजेंडर म्हणून तिचे नाव आणि नवी ओळख तिने धारण केलेली आहे. त्यामुळे हे बदललेले नाव, ओळख या ओळखीसह कागदपत्रे दिले पाहिजे. याबाबत तिने मागणी केली. परंतु टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने ते नाकारले. त्यामुळेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला तिच्यावर असे बंधन लादण्याचे कोणतेही अधिकार दिले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण: महाराष्ट्र शासनाने आणि 'टीआयएसएस'ने आपल्या वेबसाईटवर सोय उपलब्ध तात्काळ करून द्यावी. जर कोणी असे आपले नाव बदलले असेल आपले लिंग बदलले असेल आणि त्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे त्यावरील देखील नवीन नाव आणि इतर सगळ्या गोष्टी बदलायच्या असेल तर त्यासाठी सर्व शिक्षण संस्थांना शासनाने युद्ध पातळीवर तशा सूचना तात्काळ जारी कराव्यात, असे देखील आपल्या आदेश पत्रात उच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था त्या याचिकाकर्त्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्माचा दाखला आता ते शोधण्याचे काम करत आहे. हे पटण्यासारखे नाही. कारण याचिकाकर्त्याची जी खासगी आणि गोपनीय बाब आहे. ती तुम्ही उघड करून त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावत आहे. हे संविधानाने दिलेला जो मूलभूत अधिकार कलम 21 आहे त्याचे उल्लंघन करण्याचे अधिकार तुम्हाला दिले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेला फटकारले आहे.
हेही वाचा: Drug Peddlers Arrested: अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या पाच जणांना रंगेहात अटक; 40 लाखांचा माल जप्त
