मुंबईच्या तिन्ही बाजूचा किनारा 165 नाल्यांमधून होतोय प्रदूषित मुंबई: महानगरपालिकेने आणि महाराष्ट्र शासनाने पाणी शुद्ध करण्यासाठी सल्लागार नेमले. कोट्यावधी रुपये विविध प्रक्रिया करण्यासाठी सल्लागारांसाठी दिले गेले. मात्र मुंबईच्या दादर, वरळी, गिरगाव या भागातील समुद्राचा किनारा किंवा मुंबईच्या तिन्ही बाजूला विविध नाले आहेत. तिथे गटारीचे शेवटचे तोंड सोडलेले आहे. त्यामध्ये मुंबईतील तब्बल 165 अशा नाल्यांमधून मुंबईच्या समुद्रामध्ये प्रक्रिया न केलेले घाणेरडे विषारी द्रव्य असलेले सांडपाणी सोडले जाते. या संदर्भात महाराष्ट्र शासन मुंबई महानगरपालिका आणि इतर प्राधिकरण यांची संविधानिक जबाबदारी आहे का नाही? ते त्याप्रमाणे अंमलबजावणी का करत नाही. या अनुषंगाने दयानंद स्टालिन यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे. त्याद्वारे आता मुंबईमधील 165 नाले कसे प्रदूषित झाले ही बाब चव्हाट्यावर आलेली आहे.
मुंबईची गिरगाव चौपाटी: मुंबईला समुद्रकिनारा अत्यंत चांगला लाभलेला आहे. अक्सा किनारा, गोराई, मारवे, जुहू , वांद्रे माहीम, वरळी, दादर, मुंबईची गिरगाव चौपाटी जिथे जनता गणपती विसर्जनही करते. त्यावेळेलाही मोठे प्रदूषण होते हे जग जाहीर आहे. या चांगल्या किनाऱ्याला मुंबईला आपण अत्यंत जगाचे लक्ष वेधण्या इतपत सुंदर स्वच्छ करू शकतो. मात्र मुंबई आणि महाराष्ट्र शासन यासंदर्भात कोणतेही अंमलबजावणी करत नाही म्हणून मुंबईची तिन्ही बाजूचे समुद्रकिनारे घाण झाले आहेत. या 165 अश्या नाल्यांमुळे हजारो लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडले गेल्यामुळेच राष्ट्रीय हरित लवादाने दंड देखील ठोठावला आहे.
किनाऱ्यावरील व्यवसायावर परिणाम: यासंदर्भात वनशक्ती संस्थेचे दयानंद स्टालिन यांनी ईटीवीकडे आपली व्यथा मांडली. प्रदूषित पाण्यामुळे केवळ पाणी प्रदूषित होते असे नाही, तर जे संपूर्ण पाण्यामधील सूक्ष्मजीव जंतू मासे नष्ट होत आहे. त्यामुळे एकूणच मानव समाजापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. तसेच मच्छीमारी करणारे, सागरी किनाऱ्यावर आपला रोजगार करणारे, आगरी असो कोळी त्यांच्या व्यवसायावर देखील या प्रक्रिया न केलेल्या पाण्यामुळे गंडांतर आलेले आहे. ही देखील एक बाजू यामधून याचिकाकर्ते दयानंद स्टालिन यांनी समोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
कारखान्यातून येणारे सांडपाणी: राष्ट्रीय हरित लवादाकडे कोणकोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे याचिका केली आहे आणि काय तपशिलात प्रकरण आहे हे जाणून घेतले आहे. याचिका बाबत बाजू मांडणारे एडवोकेट झमन अली यांच्याकडून त्यांनी याबाबत तपशीलवार माहिती दिली. मुंबईला तिन्ही बाजूने जो समुद्रकिनारा आहे. तो समुद्रकिनारा आणि त्याला जोडलेल्या खाड्या, छोटे नाले किंवा परिसरातील छोट्या नद्या या ठिकाणी विविध प्रकारच्या 165 नाल्यांद्वारे मलमूत्र विसर्जनातून पाणी येते. तसेच कारखान्यातून येणारे पाणी यामुळे हजारो लिटर सांडपाणी रोज समुद्राच्या किनाऱ्यावर सोडले जाते. ज्यामुळे समुद्रातील जीव जंतू मरतात, परंतु मानवी वस्तीला देखील हे अत्यंत घातक ठरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच मुंबई महानगरपालिकेने कायद्यानुसार ठोस अंमलबजावणी केली पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
काय करायला हवं: यासंदर्भात शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई करता हलगर्जी होते म्हणून, ठोस उपाययोजना सुचवण्याचा देखील काम दयानंद यांनी केले. त्यांनी सांगितले की वेळेत नियमित या नाल्यांच्या मधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली पाहिजे. प्रक्रिया केली जाते की नाही याचे चेक ठेवणारी यंत्रणा पाहिजे. तसेच ताबडतोब आता 165 नाल्यातून ज्या ठिकाणाहून समुद्रात पाणी पडते त्या शेवटच्या टोकावर जाळ्या बसवल्या पाहिजे. जेणेकरून जाळ्यांमध्ये काही प्रमाणात घाण कचरा अडकला जाईल आणि त्याद्वारे प्रदूषण कमी होण्यास सुरुवात होऊ शकेल.
जैवविविधता बाबत मोहिमेला अर्थ काय? देशाचे पंतप्रधान जैवविविधता बाबत मोहीम जाहीर करतात. देशाचे पर्यावरण विभाग देखील जैवविविधता जपण्यासाठी शासन पुढाकार घेत आहे. जैवविविधता मुंबईच्या तिन्ही बाजूच्या समुद्रकिनारी राखली पाहिजे. 165 नाल्यांमधून हजारो लिटर सांडपाणी पाणी समुद्रात थेट सोडले जाते, त्यावर आळा घातला पाहिजे. जर प्रक्रिया न करता पाणी जर सोडले तर शासनाच्या जैवविविधता बाबत मोहिमेला अर्थ काय उरतो. असा थेट उपरोधिक प्रश्न देखील वनशक्ती संस्थेचे पर्यावरण रक्षक दयानंद स्टालिन यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केलेल्या याचिकेत उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा: Mumbai News मुंबईच्या सागरी सुरक्षेची जबाबदारी भाड्याच्या बोटींवर
