मुंबई - राज्यातील 86 हजार 499 शाळांमधील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाची योजना सुरू आहे. ही योजना अधिकाधिक पारदर्शक करण्यासाठी 'शालेय पोषण आहार योजने'चे सोशल ऑडीट करण्याचा महत्वाचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला आहे.
सूचना देऊनही कारवाई नाही
केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये सुरू असून 86 हजार 499 शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे 105 लक्ष विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. सदर योजनेमध्ये पारदर्शकता आणणे व समाजाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सोशल ऑडिट करणे अभिप्रेत आहे. केंद्र शासनाने 2014 साली शालेय पोषण आहार योजनेचे सोशल ऑडिट सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. सदरची बाब शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निदर्शनास येताच योजनेमध्ये समाजाचा सहभाग वाढावा व त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने व्हावा, यासाठी सोशल ऑडिट सुरू करण्याच्या सूचना शिक्षण संचालकांना देण्यात आल्या आहे.
निकृष्ठ दर्जाच्या मालाचा पुरवठा
शालेय पोषण योजनेस पात्र असलेल्या शाळांपैकी प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान पाच टक्के शाळांचे व जिल्हा परिषद कार्यालयाचे सोशल ऑडिट करण्यात येईल. या योजनेमध्ये शाळास्तरावरील स्वयंपाकगृह, उपलब्ध जागा, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कागदपत्रे, तांदुळ व अन्य मालाची खरेदी पद्धती, धान्य साठ्याच्या नोंदवह्या, स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे प्रशिक्षण व पौष्टिक स्थिती यामध्ये तपासण्यात येणार आहेत. याचा लाभ योजनेमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना पौष्टीक आहार मिळण्यासाठी होणार आहे. पुरवठादारांकडून निकृष्ठ दर्जाच्या मालाचा पुरवठा होत असल्याच्या काही तक्रारी दरवर्षी प्राप्त होत असतात त्याला निश्चितच आळा बसेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - इंधन दरवाढीमुळे देशभरातील मालवाहतूकदार आक्रमक; मालगाडयांवर काळे झेंडे लावून करणार निषेध
