राज्यात भारनियमन होणार नाहीच; महावितरणाचा दावा

कोयना वीज निर्मितीचा चौथा टप्पा बंद झाला तरीही महावितरणकडे पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात कोठेही भारनियमन होणार नाही, असे महावितरणकडून कळविण्यात आले आहे.

Published : Jun 10, 2019, 9:22 PM IST

मुंबई - केरळमधे मान्सूनचे आगमन झाले असून राज्यात ठिकठिकाणी पूर्वमोसमी पावसाने हजेरी लावली आहे. दीर्घकालीन वीज करार तसेच नवीन व नवीनकरणीय स्त्रोतांमधून महावितरणला आवश्यक असलेली वीज उपलब्ध होत आहे. कोयना वीज निर्मितीचा चौथा टप्पा बंद झाला तरीही महावितरणकडे पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात कोठेही भारनियमन होणार नाही, असे महावितरणकडून कळविण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत महावितरणची उच्चतम विजेची मागणी ही 16,973 मे.वॅ. इतकी आहे. ही मागणी दीर्घकालीन करारांतर्गत औष्णिक वीज प्रकल्पातून व नवीकरणीय स्त्रोतामधून पूर्ण करण्यात येत आहे.
महावितरणकडे झीरो शेडयुलमध्ये असलेले परळी औष्णिक प्रकल्पामधील संच क्र. 6, 7 व एनटीपीसी सोलापूर या औष्णिक प्रकल्पामध्ये असलेला वाटा मिळून एकूण 1,144 मे.वॅ. इतकी अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे.

तसेच पॉवर एक्सचेंजवर विजेची मागणी उपलब्धता आहे. जरी कोयना वीजनिर्मिती केंद्रामधील टप्पा क्र. 4 मधून वीज निर्मिती पूर्णपणे बंद झाली तरीही राज्यात कोठेही भारनियमनासारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही.

कोयना धरणात पाणीसाठा अत्यल्प
कोयना धरणात पाणीसाठा अत्यल्प असल्याने व किमान 15 जुलैपर्यंत हा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पामधून वीज निर्मिती ही पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीने कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक ४ मधून वीज निर्मिती बंद केली आहे. चिपळूण तालुक्यास पाणी पुरवठा नियमित चालू ठेवण्यासाठी टप्पा क्र. 1 व 2 मधून कमी दाबाने (41 मे.वॅटची) वीज निर्मिती करण्यात येत आहे.

कसे असते महावितराणाचे विज नियोजन?

महावितरण कंपनीने महाजनको, एनटीपीसी, एनपीसीआयएल, स्वतंत्र वीज प्रकल्प व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोत यांचे सोबत विविध दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत. या वीज निर्मिती स्त्रोंताकडून उपलब्ध होणारी वीज व विजेची मागणी लक्षात घेऊन, महावितरण कंपनी विजेची मागणी व उपलब्धता यामध्ये ताळमेळ घालत असते.

जर राज्यात विजेची मागणी वाढली किंवा काही कारणास्तव चालू असलेल्या प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती कमी झाली तर महावितरण कंपनीतर्फे झीरो शेडयुलमध्ये असलेले संच किंवा पॉवर एक्सचेंजवर वीज खरेदी करते. या प्रकारे विजेच्या उपलब्धतेत वाढ करुन मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन करते. त्यामुळे राज्यात कुठेही वीजेच्या उपलब्धतेमुळे भारनियमन होण्याची शक्यता नाही.

कसे असते महावितराणाचे विज नियोजन?

Intro:Body:
MH_MUM_Power_Mahavitaran_7204684

राज्यात भारनियमन नाहीच ः महावितरणचा दावा

मुंबईः केरळमधे मान्सूनचे आगमन झाले असताना राज्यात ठिकठिकाणी पूर्वमोसमी पावसाच्या हजेरी लावली आहे. दीर्घकालीन वीज करार तसेच नवीन व नवीनकरणीय स्त्रोतांमधून महावितरणला आवश्यक असलेली वीज उपलब्ध होत असून त्यामुळे कोयना वीज निर्मितीचा चौथा टप्पा बंद झाला तरीही विजेच्या उपलब्धतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. तसेच महावितरणकडे पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध असल्यामुळे राज्यात कोठेही भारनियमन होणार नाही असे महावितरणकडून कळविण्यात आले आह.

सद्यस्थितीत महावितरणची उच्चतम विजेची मागणी ही 16,973 मे.वॅ. इतकी असून ती दीर्घकालीन करारांतर्गत औष्णिक वीज प्रकल्पातून व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोतामधून पूर्ण करण्यात येत आहे. महावितरणकडे झीरो शेडयुलमध्ये असलेले परळी औष्णिक प्रकल्पामधील संच क्र. 6, 7 व एनटीपीसी सोलापूर या औष्णिक प्रकल्पामध्ये असलेला वाटा मिळून एकूण 1,144 मे.वॅ. इतकी अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. तसेच पॉवर एक्सचेंजवर वीज उपलब्ध असल्यामुळे आणि विजेची मागणी एवढी विजेची उपलब्धता असल्याकारणाने जरी कोयना वीजनिर्मिती केंद्रामधील टप्पा क्र. 4 मधून वीज निर्मिती पुर्णपणे बंद झाली तरीही राज्यात कोठेही भारनियमना सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.

कोयना धरणात पाणी साठा अत्यल्प असल्याने व किमान 15 जुलैपर्यंत हा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक असल्याने कोयना जलविद्युत प्रकल्पामधून वीज निर्मिती पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीने (महानिर्मिती) कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक 4 मधून वीज निर्मिती बंद करण्यात आलेली आहे. चिपळूण तालुक्यास पाणी पुरवठा नियमित चालू ठेवण्यासाठी टप्पा क्र. 1 व 2 मधून कमी दाबाने (41 मे.वॅटची) वीज निर्मिती करण्यात येत आहे.

महावितरण कंपनीने महाजनको, एनटीपीसी, एनपीसीआयएल, स्वतंत्र वीज प्रकल्प व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोत यांचे सोबत विविध दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत. या वीज निर्मिती स्त्रोंताकडून उपलब्ध होणारी वीज व विजेची मागणी लक्षात घेऊन, महावितरण कंपनी विजेची मागणी व उपलब्धता यामध्ये ताळमेळ घालत असते. राज्यात विजेची मागणी वाढल्यास किंवा काही कारणास्तव चालू असलेल्या प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती कमी झाल्यास महावितरण कंपनीतर्फे झीरो शेडयुलमध्ये असलेले संच किंवा पॉवर एक्सचेंजवर वीज खरेदी करुन विजेच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यात येईल व याप्रमाणे मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही वीजेच्या उपलब्धतेमुळे भारनियमन होण्याची शक्यता नाही.Conclusion:

For All Latest Updates