मुंबई Mumbai HC Decision : अहमदनगर येथील सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्यात वयाच्या 62 नंतर देखील कार्यकारी संचालक पदास शासनाने मुदतवाढ दिली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती वाय खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने शासनाचा हा निर्णय (Executive Director Post) बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत रद्द केला. तसेच राज्याचे सहकार मंत्री मंत्रालयातील उच्च अधिकारी यांच्यावर कडक ताशेरे ओढलेले आहेत. 27 डिसेंबर रोजी खंडपीठाकडून याबाबत आदेश जारी करण्यात आलेला आहे.
तो निर्णय बेकायदेशीर: अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा या ठिकाणी भाऊसाहेब भुजंगराव पवार यांनी शासनाच्या निर्णयास आव्हान दिलं होतं. रमाकांत सूर्यकांत नाईक यांना वय वर्षे 62 नंतर देखील कार्यकारी संचालक म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार मंत्र्यांनी मुदतवाढ दिली होती; मात्र या निर्णयास रीट याचिका करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान देण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाचा त्यातील उच्च अधिकारी आणि सहकार मंत्री यांचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्टपणे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्णयात नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे शासनाला हा जोरदार धक्का मानला जात आहे.
काय आहे न्यायालयाचे मत: राज्याच्या सहकार व पणन विभागाच्या वतीनं 2 डिसेंबर 2015 मध्ये निर्णय केला गेला होता. ज्यामध्ये कार्यकारी संचालकांचे वयाचे साठ वर्षे ज्यांची पूर्ण होतील त्यांना एक वर्ष मुदतवाढ दिली जाईल. म्हणजेच वयाच्या 61 वर्षापर्यंत हे मुदतवाढ देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना राहतील असे नमूद आहे. म्हणजेच वयाच्या 61 वर्षांनंतर फक्त एकच वर्षापर्यंत म्हणजे 62 व्या वर्षापर्यंत विशेष अपवादात्मक कारण असेल तरच ही मुदतवाढ शासन स्तरावर देण्यात येईल, असं या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेलं होतं; मात्र या निर्णयाचं पालन अहमदनगर येथील सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना यांच्या कार्यकारी संचालक पदी रमाकांत सूर्यकांत नाईक यांना मुदतवाढ देताना केलं गेलं नाही, अशी बाजू वकील संभाजी टोपे यांनी खंडपीठांसमोर मांडली.
बेकायदेशीरपणे कार्यकारी संचालक पदी: याचिकाकर्त्याकडून हा देखील मुद्दा उपस्थित केला गेला की, 17 फेब्रुवारी 2016 नुसार कार्यकारी संचालकांना सेवानिवृत्तीनंतर मुदत वाढ देण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले होते. शासनाने यापूर्वीच 1 सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश जारी केला होता. त्या आदेशानुसार रमाकांत नाईक यांना कार्यकारी संचालक म्हणून वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत सेवेची मुदतवाढ दिलेली होती; मात्र त्यानंतर राज्याच्या सहकार व पणन वस्त्र उद्योग विभागाच्या वतीने 15 सप्टेंबर 2023 रोजी आदेश जारी केला आणि कार्यकारी संचालकांना वयाच्या 63 वर्षापर्यंत कार्यकारी संचालक म्हणून मुदतवाढ दिली. म्हणूनच या कारखान्यातील एक सभासद भाऊसाहेब पवार यांनी आव्हान याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
सहकार मंत्र्यांवर ओढले ताशेरे: सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती वाय खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या 15 सप्टेंबर 2023 च्या सहकार मंत्र्यांच्या आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयास बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत तो रद्द केला. तसेच सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी 62 वर्षांनंतर पदावर राहता येणार नाही, असा आदेश जारी केला. या निर्णयात सहकार मंत्री तसेच सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर देखील न्यायालयानं ताशेरे ओढलेले आहेत.
वकिलांची प्रतिक्रिया: याबाबत वकील संभाजी टोपे यांनी मत मांडले की, शासनाचा 2023 चा 62 वयापेक्षा अधिक काळ सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक पदी मुदतवाढ देणारा निर्णय रद्द करा अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती. न्यायालयाने ती मागणी मान्य करत शासनाचा बेकायदेशीर आदेश अखेर रद्द केलाय. तसेच याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार हे त्या कारखानाचे सभासद राहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, हा मुद्दासुद्धा उच्च न्यायालयानं खोडून काढला.
हेही वाचा:
