मुंबई - महाविद्यालयीन निवडणुका साधारणत: १९९४ पर्यंत अगदी नियमीत होत असत. पुस्तकातले नागरिकशास्त्र आणि प्रत्यक्ष राजकारण यात जमीन आस्मानाएवढा अंतर असले, तरीही त्याला जोडणारा सेतू म्हणून महाविद्यालयीन निवडणुका हा उत्तम उपक्रम होता. मात्र, बाहेरचे बरबटलेले राजकारण विद्यापिठ परिसरात शिरले आणि या निवडणुकांचा प्रवास स्थगितीकडे गेला. ५ ऑक्टोबर १९८९ रोजी जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉचा विद्यार्थी आणि एनएसयूआयचा कार्यकर्ता असलेला ओवेन डिसुझा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी कॉलेजला चालला असताना त्याची हत्या करण्यात आली. पुढे १९९४पासून महाविद्यालयीन निवडणुका बंद करण्यात आल्या, त्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. गेल्या २८ वर्षांत महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी अनेकदा झाली, तशा घोषणाही झाल्या. २०१९मध्ये तर त्यादृष्टीने प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र, अद्याप या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र, सध्या विद्यापीठात सिनेटच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे सध्यातरी विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांमध्ये निवडणुकांचे वारे संचारलेल आहे. परंतु, महाविद्यालयीन निवडणुका बंद असने हे लोकशाहीला घातक असल्याचे मता काही तज्ञांनी ईटीव्हीशी बोलताना बोलून दाखवले आहे.
आरक्षणविरोधी आंदोलन - १९८५मध्ये राणे आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे गुजरात सरकारने महाविद्यालयीन प्रवेशातील सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी तब्बल १८ टक्क्यांनी वाढवली. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या आरक्षणांची एकूण टक्केवारी ५३ टक्क्यांवर पोहोचली. त्याव्यतिरिक्त अन्य राज्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागाही होत्याच. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला. त्याविरोधात सुरू झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाचं रूपांतर नंतर हिंदू-मुस्लीम दंगलीत झालं. आरक्षणविरोधी मोहिमेला पाठिंबा देण्यास मुस्लीम संघटनांनी विरोध दर्शवल्याने या दंगली उसळल्या. सहा विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले. शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टरही आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनकर्त्यां डॉक्टरांवर कारवाई करत त्यांच्यापैकी काहींना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्यामुळे आणखी भडका उडाला. अख्खी आरक्षणप्रणालीच रद्द करण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांबरोबर पालकही रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात लाठीचार्ज करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारला दखल घ्यावीच लागली. सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले.
विद्यार्थी गुन्हेगारीकडे वळायला लागले - वर्ष 1991 ते 92 हे नवीन आर्थिक धोरण सुरू केल्याचे वर्ष होते. त्याच काळामध्ये विद्यार्थ्यांनी देशभर नवीन आर्थिक धोरणाला विरोध केला होता. याच वर्षी विद्यार्थी निवडणुका होत असताना भारतीय जनता पक्षाची विद्यार्थी विंग एबीव्हीपी आणि शिवसेनेची विद्यार्थि संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी सेना यांच्यात जोरदार वाद झाला. काही ठिकाणी हाणामारीवरही हा वाद गेला. भारतीय विद्यार्थी सेनेचे तत्कालिन उमेदवार विजय कामत यांच्यावर भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्तांनी सशस्त्र हल्ला केला होता. या हल्ल्यामध्ये विजय कामत जखमी झाले होते. विद्यार्थ्यांच्या या हाणामारीमुळे आणि त्यात राजकीय पक्षांचा शिरकाव झाला. विद्यार्थी गुन्हेगारीकडे वळायला लागले. त्या संदर्भात देश पातळीवर महत्त्वाच्या याचिका विविध न्यायालयात दाखलही झाल्या. सरते शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगडोह आयोगाची शिफारस केली. मे 2006 रोजी लिंगडोह समितीच्या शिफारशी सर्व महाविद्यालय आणि विद्यापीठे यांना लागू करण्याचे सरकारने ठरवले.
लिंगडोह आयोगाच्या शिफारशी - ज्या विद्यापीठाच्या परिसरात वातावरण शांततापूर्ण भयमुक्त असेल आणि विद्यापीठाशी संलग्न जे महाविद्यालय तिथे नामनिर्देशित आधारे विद्यार्थी प्रतिनिधित्व दिले जाईल. हे नामनिर्देशित प्रतिनिधी पूर्णपणे शैक्षणिक गुणवत्तेवर आधारित असेल. मेरीटच्या आधारे वर्गातील आणि महाविद्यालयातील आणि विद्यापीठातील प्रतिनिधी निवडले जावे. मात्र, लिंगडोह आयोगाच्या शिफारशींमधली सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे 2006 पासून पुढील पाच वर्ष गुणवत्तेच्या आधारावर निवडणूक होईल. त्यानंतर मात्र संसदीय प्रणाली किंवा अध्यक्षीय प्रणाली देखील उपयोगात आणावी. तसेच, लिंगडोह आयोगाच्या शिफारशीनंतर आठ वर्षांनी महाराष्ट्रात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 लागू झाला. जुना 1994 चा कायदा रद्द झाला. परंतु, नवीन कायद्यामध्ये देखील विद्यार्थ्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका रद्द केल्या गेल्या. त्याऐवजी लिंगडोह आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे गुणवत्तेवर आधारित आणि नॉमिनेट प्रतिनिधी असायला हवे अशी तरतूद केली.
प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांची भूमिका - याबाबत महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशन या विद्यार्थी संघटनेचे मुंबई विभागीय नेता विकास शिंदे यांनी सांगितले की," विद्यार्थ्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका बंद आहेत. अजून सुरू झालेल्या नाहीत त्यामुळे लोकशाहीचा विकास खुंटलेला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवायच्या आहेत. आणि त्यातूनन त्यांचे नेतृत्व पुढे येत असते ही संसदीय प्रणाली आहे. मात्र, निवडणुका होत नसल्याने सामान्य गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे." तर यामुळे विद्यापीठावर कोणता परिणाम झाला त्याबाबत प्राध्यापक डॉक्टर आणि प्राचार्य मिलिंद वाघ यांनी ईटीव्ही भारती संवाद साधला. नवीन विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार सार्वत्रिक विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका बंद झाल्या. त्याचा परिणाम म्हणून सिनेट किंवा व्यवस्थापन परिषद किंवा शैक्षणिक परिषद या ठिकाणी निवडून आलेल्यांपेक्षा नामनिर्देशित केलेलेच प्रतिनिधी अधिक संख्येने येऊ लागले. त्यामुळे नामनिर्देशित व्यक्ती स्वतंत्रपणे विचाराने निर्णय करू शकत नाही. त्याचा परिणाम लोकशाहीचा संकोच होण्यात झाला असा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला आहे. तर, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनची राष्ट्रीय जनरल कौन्सिल सदस्य (दिल्ली विद्यापीठ) संघमित्रा यांनी सांगितले की," सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनी एनवी रमण यांनी असे म्हटलेले आहे की, उदारीकरणामुळे देशामध्ये विद्यार्थी नेतृत्व विकसित होऊ शकलेले नाही. हे देशाच्या लोकशाहीसाठी धोक्याचे आहे.' मग आमचा प्रश्न आहे की कशामुळे विद्यार्थी निवडणुका बंद केल्या आहेत असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
केवळ राजकीय नेत्यांचे मुलं यामध्ये युवा नेते - एकीकडे सर्व राजकीय नेते विद्यार्थी संघटनांमधून पुढे आलेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मग आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना पुढे येण्यासाठी आणि लोकशाहीला संकुचित करण्यासाठीच विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका होऊ दिल्या जात नाहीत. मुलांवर मुलींवर रॅगिंग झाल्यावर त्यांनी तक्रार करायची तर अँटी रॅगिंग सेलमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीच नाहीत. मग विद्यार्थ्यांच्या समस्या त्यांना कळणार कशा? विद्यापीठामध्ये कुठेही विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी निवडून न आल्यामुळे ते स्वतंत्रपणे निर्णय कसे घेऊ शकतील असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यार्थी निवडणुकांचा अधिकार हा विद्यार्थ्यांनी स्वतः लढून मिळवलेला आहे." सिनेट निवडणुका नुकत्यात महाराष्ट्राच्या सर्व विद्यापीठांमध्ये होत आहेत. मात्र, केवळ राजकीय नेत्यांचे मुलं यामध्ये युवा नेते होतात. तर, सामान्य विद्यार्थी हे विद्यार्थी संघटनेमधूनच पुढे येतात हा भारताचा वास्तव इतिहास आहे.
निवडणुका का बंद झाल्या ? - ५ ऑक्टोबर १९८९ ला जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉचा विद्यार्थी आणि एनएसयूआयचा कार्यकर्ता असलेला ओवेन डिसुझा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी कॉलेजला चालला होता. पण कॉलेजबाहेर भरदिवसा त्याची हत्या करण्यात आली. त्या घटनेनंतर महाविद्यालयीन निवडणुकांचा कुरूप चेहरा जगासमोर आला. यात अभाविपवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्याआधीही महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप होतच. धाकदपटशा, हाणामाऱ्या, उमेदवार, मतदारांना पळून लपवून ठेवणे हे नित्याचेच होते. पण या निर्घृण हत्येने राज्य हादरले. एनएसयूआय आणि अभाविपमधला संघर्ष वाढत गेला. दुसरीकडे रामजन्मभूमी आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्याचे पडसादही या निवडणुकांत उमटू लागले. हिंसक होत चाललेल्या महाविद्यालयीन निवडणुका बंद करण्याचा पर्याय सरकारने स्वीकारला. १९९४ पासून निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. पण त्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत.
