मुंबई - नुकताच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयटी टॉपमध्ये ( IIT ) गणली गेलेली आहे. संपूर्ण जगाच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भारताच्या उच्च शिक्षण संस्था आधी नामांकनात झुकलंत नव्हत्या. मात्र गेल्या सहा सात वर्षांमध्येच भारत सरकारने रँकिंगबद्दल स्वतः नवीन यंत्रणा निकष ठरवले. भारतातील उच्च शिक्षण संस्था टॉप ( Top Higher Education Institutions in India ) या श्रेणीमध्ये यायला लागल्या. आयआयटी किंवा आयआयएम किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ( Indian Institute of Science ) अशा क्षेत्रातील उच्च शिक्षण संस्था या टॉपमध्ये येतात त्याबद्दल आनंदच आहे. मात्र शिक्षक वर्तुळात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला जातो तो म्हणजे आयआयटीमध्ये महिलांचा टक्का किती आरक्षणाची ,अमलबजावणी किती . जाणून घेऊ सविस्तरपणे
मुलांच्या तुलनेत आयआयटीमध्ये मुली कमीच - आयआयटी सारख्या तंत्रज्ञान विज्ञान या क्षेत्रात मूलभूत विषयावर संशोधन केले जाते. त्यामुळे देशाच्या योगदानात भर पडते. तसेच या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकायला मिळणं. यासाठी मारामार असते. तिथे प्रवेश मिळणच अवघड प्रवेश मिळाल्यानंतरचा पुढचा टप्पा ही इतका सोपा नसतो .मात्र तरीही गेल्या काही वर्षात महिलांची संख्या आयआयटीमध्ये मुलांच्या तुलनेत कमीच आहे. आयआयटीमध्ये महिलांची संख्या असो किंवा आरक्षणाचे धोरण असो याबाबत अजूनही परिपूर्ण अंमलबजावणी झाल्याची दिसत नाही, असं शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
खाजगीकरण हा सामान्यांना उच्च शिक्षणातील मोठा अडथळा - यासंदर्भात दिल्ली विद्यापीठातील झकिर हुसेन महाविद्यालयातील ( Zakir Hussain College, University of Delhi ) नामांकित प्राध्यापिका मधुप्रसाद यांच्याशी ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला त्यांनी सांगितले की ,"आपण आकडेवारी जर पाहिली तर 2017 पासून ते 2021-22 या पाच वर्षात देशातील सर्व आयआयटीमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या ही 10 हजार 988 होती. ती आता 16 हजार 296 पर्यंत वाढली. मात्र यामध्ये महिलांची संख्या 2 हजार 990 आहे.आपण 2022 मध्ये जर बघितलं तर जे जे ऍडव्हान्स या परीक्षेसाठी एकूण 40 हजार 772 विद्यार्थ्यांनी पात्र ठरले. त्यापैकी त्यामध्ये मुली फक्त 6 हजार 516 तर, मुलं 34 हजार 196 म्हणजेच मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण जसजसं उच्च शिक्षणाकडे आपण जातो तसं कमी होत जातं आहे. हे गंभीर आहे. हा खाजगीकरण नीतीचा देखील परिणाम आहे." तसेच मधु प्रसाद यांनी पुढे नमूद केले की, गेल्या सात-आठ वर्षात भारत सरकारने उच्च शिक्षण संस्थांच्या संदर्भात खाजगीकरण ( Privatization of Higher Education Institutions by Government of India ) केले. स्वतःचे रँकिंग पॅरामीटर्स बाबत निकष जे तयार केले. त्यामध्ये देखील महिला व आरक्षणाच्या धोरणाला वगळले . ऑक्सफर्ड ,केंब्रिज, हार्वर्ड कॅलिफोर्निया यासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये महिलांची संख्या तसेच आरक्षणाचे धोरण अनुषंगाने नोकरीमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये किती प्रमाण आहे. तसंच वेगवेगळ्या दबलेल्या समाज घटकांसाठी किती तिथे मोकळं वातावरण आहे. त्यांचा प्रवेश किती आहे यावर देखील ते विद्यापीठ टॉपमध्ये आहे की नाही हे मोजले जातात. तसे भारतात मात्र होत नाही."
कोणते समाज घटक किती प्रमाणात आयआयटीमध्ये आहेत- 2017 -18 ते 2021- 22 या पाच वर्षाच्या काळामध्ये देशभर मिळून अनुसूचित जाती मधून पीएचडी साठी एकूण 23 आयटी मधून 12 हजार 476 ते 17 हजार 814 इतके विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले. तर आदिवासींचे केवळ 2 हजार 132 ते 3 हजार 461 एवढे झाले. तर ओबीसींचे 27 हजार 734 ते 40 हजार 418 आणि सर्वसाधारण किंवा ज्याला ओपन कॅटेगिरी म्हटलं जातं. त्यांचे 68 हजार 663 ते 74 हजार 343 अर्ज पीएचडी साठी प्राप्त झाले. ही माहिती दस्तूर खुद्द भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्री यांनी राज्यसभेमध्ये 20 जुलै 2022 रोजी दिली आहे.
आयआयटीमध्ये देखील फिवाढ सामान्यांना प्रवेश अवघड - यासंदर्भात प्राध्यापिका मनीषा कायंदे ज्या शिवसेनेच्या आमदार आहेत . त्यांनी अनेक वर्ष प्राणीसशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका म्हणून मुंबई विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्यालयात नोकरी केलेली आहे. त्यांनी सांगितलं की," आयआयटी यासारख्या उच्च शिक्षण संस्था टॉप श्रेणीमध्ये येतात .आनंद तर आहेच. पण त्याच्यापुढे काय तिथे संचालक उपसंचालक या पदावर महिला किती आहेत. नोकरीमध्ये महिला किती आहेत तसेच आरक्षणाच्या बाबतीत तिथे अंमलबजावणी किती टक्के झाली आहे. हे देखील पाहायला हवं. तसेच पुणे विद्यापीठ मुंबई विद्यापीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ हे कधी आपल्या टॉप श्रेणीमध्ये येणार. यासाठी शासन काही करणार आहे की नाही शासनाने शिक्षणाचे खाजगीकरण केले आहे. त्यामुळे आयआयटीमध्ये देखील फी वाढलेली आहे. नुकतेच विद्यार्थ्यांनी फी वाढ विरोधी आंदोलन देखील केले. त्याचा परिणाम म्हणून जे सामान्य घरातले मुलं आणि मुली तिथे जाऊ शकत नाही.'' तसेच महाराष्ट्र असोसिएश्न विद्यार्थी संघटनेचे विकास शिंदे म्हणतात , आयआयटी टाॅपला येते ते ठीक मात्र, तिथे शेतमजूर , छोटा शेतकरी , रिक्षावाला यांच्या मुलांना प्रवेश मिळणे अवघड आहे . उच्च श्रेणी मिळाली मात्र पुढे काय जो पर्यंत गोर गारीबांची मुल तिथे जात नाही तोपर्यंत ह्या श्रेणीला पाहून काय करायचं . ''
