मुंबई : केंद्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या सुनावणीत आज केंद्राची भूमिका केली. केंद्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि त्यातील अधिनियमात जी दुरुस्ती केली आहे ती कशासाठी तिचा हेतू काय याचे केंद्र शासनाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणतेही ठोस स्पष्ट आणि न्याय सुसंगत उत्तर दिसत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
त्यामुळे आज या संदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली आणि केंद्र शासन 4 सप्टेंबर पर्यंत आधी सूचना पुढे ढकलत असल्याची हमी दिली यासंदर्भात अधिक सूचना आम्ही जुलैमध्ये जारी करणार होतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राज्यघटनेच्या कलम 19 ने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेला आणि सरकारला सर्वांनाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे असते. शासनाला देखील हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे असते. परंतु फॅक्ट चेक युनिट हे कुणाकुणावर आणि कोणकोणत्या मजकुरावर कशी काय पाळत ठेवू शकते? अशा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने त्यासाठी दाखला देखील दिला. खालच्या न्यायालयाचा निकाल देखील उपलब्ध पुरावे तथ्य आणि प्राप्त परिस्थितीच्या संदर्भात असतो तो काही अंतिम निर्णय नसतो. त्यामुळे फॅक्ट चेक युनिट या संदर्भात केंद्र शासनाची भूमिका काय असा प्रश्न न्यायालयाने केल्यानंतर केंद्र शासनाने अखेर चार सप्टेंबर पर्यंत हे युनिट स्थापन करण्याबाबतची अधिसूचना जारी करणार नाही. ती पुढे ढकलत आहोत अशी हमी दिली. फॅक्ट चेक युनिट कोणत्या तथ्याच्या आधारावर मजकूर चांगला किंवा वाईट ठरवू शकेल असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
इंटरनेटवर किंवा सोशल मीडियावर ऑनलाईन मजकूर पडताळण्यासाठी त्यांनी जो फॅक्ट चेक युनिट म्हणजे पडताळणी कक्ष निर्माण करण्याचे ठरवले आहे. ते युनिट त्यांना पसंत नसलेला मजकूर हटवू शकतात किंवा त्यात दुरुस्ती करू शकतात. आणि असे ते मीडिया व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना आदेश देऊ शकतात आणि तसे जर नाही केले तर त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा यामधील कलम 79 नुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
त्यांना त्या वेळेला अशा मीडिया कंपन्यांना कोणतेही संरक्षण नसेल ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सेरिया यांनी न्यायालयाच्या पटलावर मांडली. अनेक सवाल जवाब झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या बाजू पटलावर मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्राला विचारणा केली .तेव्हा केंद्राने चार सप्टेंबर पर्यंत याबाबतची अधिसूचना पुढे ढकलण्यात येत आहे अशी हमी दिली
