मुंबई - मंत्रालय हे सध्या कंत्राटदार माफियांचा अड्डा बनला आहे. त्यासाठी ठराविक कंत्राटदारांनाच कंत्राट देण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केले जात आहेत आणि यामुळे मेट्रो आणि पंतप्रधान आवास योजनेत ठराविक कंत्राटदारांनाच कंत्राट देण्यात आली आहेत. यामागे भाजपाच्या निवडणूक अर्थकारणाचा भाग असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून दोन्ही ठिकाणच्या सर्व कंत्राटांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही सावंत यांनी केली. मुंबईतील गांधी भवन येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सावंत यांनी सांगितले, नवी मुंबईत जे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे कंत्राट देण्यात आलेत, त्यासाठी १४ हजार कोटींची घरे बनवण्याच्या योजना आहे. त्या योजनेसाठी केवळ चार लोकांना कंत्राट देण्यात आले आहेत तर बाकी लोकांना यामध्ये येऊ दिले नाही. यामुळे यात भ्रष्टाचार झाला आहे. यामागे भाजपाच्या निवडणूक अर्थकारणाचा भाग आहे आणि म्हणूनच या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जावी.
कॅपा साईड, शापुर पालन जी, एल अँड टी आणि शिर्के या चार कंत्राटदारांना हे कंत्राट देण्यात आले आहेत. तर पाचव्या एनसीसी नागार्जुन या कंपनीला या योजनेत कंत्राट मिळणारच नाही, अशी सोय अगोदरच केली हेाती. त्यामुळे या कंपनीने केवळ मदत केली म्हणून तिला आता मेट्रोमध्ये दुसरे कंत्राट देण्यात आले.
अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा सर्व प्रकार होत आहेत. चारच कंपन्यांना हे कंत्राट मिळावे यासाठी नगरविकास विभागाने रचना केली. तर अनेक अधिकाऱ्यांनी सिडकोच्या नव्हे तर कंत्राटदारांच्या कार्यालयात बसून हे कंत्राट बनवले आहे. यात नगरविकास विभागाचे अधिकारी सामील आहेत. यात ठराविक कंपन्या आणि नगरविकास अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचे सांगत याप्रकाराचे राज्यात मोठे कंत्राट रॅकेट सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
