मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्यभरात मंदिर, मस्जिद व चर्चसह इतर प्रार्थनास्थळ हे बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. येत्या 15 ऑगस्ट व 23 ऑगस्ट या दरम्यान पर्युषण उत्सव साजरा केला जाणार असल्यामुळे राज्य सरकारने जैन मंदिर खुले करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून भांडुप परिसरातील याचिकाकर्ते अंकित वोरा व दोन जैन ट्रस्टच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहरुख काथावाला, न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करताना म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत कोणतेही प्रार्थना स्थळ खुले करण्याची परवानगी देता येणार नाही.
या याचिकेवर राज्य सरकारकडून उत्तर देताना सांगण्यात आले होते की, 11 ऑगस्टपर्यंत राज्यात 5 लाख 35 हजार 601कोरोना संक्रमित रुग्ण असून आतापर्यंत 18 हजार 306 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला आहे. मुंबईत सध्या 1 लाख 25 हजार 224 कोरोना रुग्ण असून राज्य सरकारकडून सर्व धार्मिक स्थळेही बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. आतापर्यंत गुढीपाडवा, रामनवमी, महावीर जयंती, ईस्टर, आषाढी एकादशी, रमजान ईद, बकरी ईद यासारख्या उत्सवांनासुद्धा सार्वजनिक ठिकाणी साजरा करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. यासारखे उत्सव हे घरातल्या घरात साजरे केले जावेत, असे आवाहनही राज्य सरकारकडून नागरिकांना करण्यात आलेले होते.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडताना म्हटले होते की, राज्यात सध्या मॉल्स, केश कर्तनालय, ब्युटी पार्लर, वाईन शॉप्स हे काही नियम, अटी व शर्तींच्या आधारावर सुरू करण्यात आलेली आहेत. अशातच जैन धर्मीय नागरिकांना त्यांच्या मंदिरात जाण्याची परवानगी का देण्यात येत नाही ?, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने म्हटले आहे की, कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात असून राज्य शासनावर याचा प्रचंड ताण पडत आहे. याबरोबरच तिरुपती येथील तिरूमला मंदिर सुरू केल्यानंतर या ठिकाणी जवळपास 743 कर्मचारी हे कोरोना संक्रमित आढळून आले होते. त्यामुळे राज्यात कुठल्याही धार्मिक स्थळांना खुले करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे राज्य शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी 7 सप्टेंबरपर्यंत स्थगित केली असून तोपर्यंत राज्य शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या नवीन नियमावली बद्दल वाट पाहण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
