मुंबई High Court News : 49 वर्षीय परीक्षार्थी डॉक्टर शामसुंदर पाटील यांनी नीट परीक्षेसंदर्भात केलेली याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. तसंच परीक्षेदरम्यान अनेक उमेदवार गैर प्रकार करतात. त्यामुळं हे प्रकरण बघून मुन्नाभाई एमबीबीएस या चित्रपटाची आठवण होते, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं केली. दरम्यान, न्यायमूर्ती आर व्ही घुगे, न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली. तसंच याबाबतचं आदेश पत्र 17 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलंय.
कागदपत्र नसल्यानं परीक्षा बोंबलली : एमबीबीएससाठी नीट परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ यांच्या या परीक्षेला सर्वांना उत्तीर्ण व्हावं लागतं. त्यासाठी डॉक्टर शामसुंदर पाटील यांनी अर्ज भरला. मात्र, परीक्षेवेळी काही कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळं त्यांना नीट परीक्षेला बसता आलं नाही. त्यामुळं त्यांनी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाच्या निर्देशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयानं पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, डॉक्टर श्यामसुंदर पाटील मराठवाड्यातील लातूर या ठिकाणी प्रॅक्टिस करतात. परंतु त्यांच्याकडे वैद्यकीय परिषदेचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळं त्यांना सप्टेंबर 2023 मध्ये हैदराबाद येथील परीक्षा केंद्रात प्रवेश नाकारला गेला.
उमेदवाराचे उदाहरण ऐकून मुन्नाभाई एमबीबीएसची आठवण : या प्रकरणी पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेता अधिकाऱ्यांना यामध्ये फारसा दोष देता येत नाही. सध्याच्या काळात तांत्रिक प्रगती झालीय, तसंच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पत्रे, ओळखपत्रे आणि वेबसाईट हॅक करणं अशा अनेक रणनीतीचा अवलंब केल्याची उदाहरणं घडलेली आहेत. त्यामुळंच परीक्षेच्या वेळेला कागदपत्र नसणं असं ऐकून आम्हाला मुन्नाभाई एमबीबीएस या चित्रपटाची आठवण येते, अशी टिप्पणी न्यायालयानं केलीय.
अधिकाऱ्याचा कोणताही दोष नाही : न्यायाधीशांनी डॉक्टर श्यामसुंदर पाटील यांची याचिका फेटाळताना हे देखील नमूद केलं की, नियमानुसार अधिकाऱ्यांची यंत्रणा असते आणि अधिकारी परीक्षेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा तयार करतात. त्यामध्ये कोणीही खोटा उमेदवार बसू नये किंवा कुठल्याही उमेदवारानं अनुचित मार्गाचा अवलंब करू नये, याची खात्री करणे हा त्यांचा हेतू आहे. उमेदवार मोबाईलवरील प्रमाणपत्रावर अवलंबून राहिले. परंतु प्रमाणित केलेली प्रमाणपत्राची प्रत त्यांनी जवळ बाळगली नाही. त्यामुळं उपस्थित अधिकाऱ्याला दोष दिला जाऊ शकत नाही, कोर्टानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
