मुंबई - गायरान जमिनीवरील बांधकामांसंबंधी सरकारने नोटिसांचा धडाका लावल्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला पिढ्यानपिढ्याचा संसार वाचवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबांनी यासंदर्भात न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सरकारच्या नोटिसांना देण्यात आलेली स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी 19 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला पुढील सुनावणीपर्यंत गायरान जमिनीवरील बांधकामांवर कुठलीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे राज्यभरातील गायरान जमिनीवरील जवळपास 2 लाख 70 हजारांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
गायरान जमिनीवरील काही शेतकरी कुटुंबांनी 1967 मध्ये जागा हस्तांतरणासाठी सरकारकडे पैसे जमा केले होते. त्याचा कुठलाही विचार न करता सरकारने गायरान जमिनीवरील सरसकट सर्व बांधकामे बेकायदा ठरवत 15 सप्टेंबरचा आदेश जारी केला. सरकारचा तो आदेश दिशाभूल करणारा आहे असा दावा केसुर्डी गावातील याचिकाकर्त्या धुळेश्वर तरुण मित्र मंडळाने केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला जी बांधकामे कायदेशीर असतील त्यासंदर्भात संबंधित कुटुंबांना कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच बांधकामांवर कारवाई कशाप्रकारे करणार याची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे.
