मुंबई - राज्यात सध्या लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांमुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची परिस्थिती बरी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही जिल्ह्यांसाठी निर्बंध अधिक कठोर करत थेट लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करावा. पुण्यासारख्या ठिकाणी जेथे कोरोना रुग्ण संख्या फार जास्त आहेत तिथे संपूर्ण लॉकडाऊनचा मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने आज (दि. 6 मे) कोरोना परिस्थितीच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही
कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज (गुरुवार) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या राज्यातील परिस्थितीबाबत माहिती देताना महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, "राज्याला सध्या दिवसाला 51 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून केवळ 35 हजार कुप्या उपलब्ध होत आहेत. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही, मात्र आमची परिस्थिती सांगत आहोत."
मुंबईचा आदर्श जर देशासाठी असेल तर राज्यातील इतर शहरांनीही घ्यावा
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना परिस्थिती हाताळण्यावरुन मुंबई महापालिकेचे कौतुक केल्याचा उल्लेखही उच्च न्यायालयाने केला. मुंबईतील ऑक्सिजन पुरवठ्याचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयानही दिला, ही कौतुकास्पद बाब आहे. मात्र, मुंबईचा आदर्श जर देशासाठी असेल राज्यातील इतर महापालिकांनाही तो घ्यायलाच हवा, असेही निर्देश उच्चन्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा - 'रेमडेसिवीरचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्यसरकार सर्वतोपरी सहकार्य'
