मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातला शेवटचा अर्थसंकल्प मंगळवारी विधिमंडळात सादर होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे आश्वासनांची खैरात करण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज मंत्रालयात अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अखेरचा हात फिरवला. तसेच मांडल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेतला. पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी २०१८-१९ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालावरून विरोधकांनी रान उठवले असले तरी राज्याची आर्थिक स्तिथी उत्तम असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे .
आर्थिक पाहणी अहवालावर बोलताना अर्थमंत्र्यांनी राज्य प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले. तसेच या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्के वाढ अपेक्षित असून पाऊस कमी असल्याने कृषी क्षेत्रात घट होणार असल्याचे त्यांनी नमुद केले. राज्यावर ४ लाख १४ हजार ४११ कोटींचे कर्ज असले तरी केंद्रीय परिमाणानुसार आपली पत घसरलेली नाही. त्यामुळे विकास कामांवर अधिक निधी खर्च करता येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील उद्योग, दूध उत्पादन आणि मत्स्य व्यवसाय वाढीस लागावा यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतूनही सरकार अधिक आकर्षक योजना मांडण्याच्या तयारीत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारने अनेक मार्ग काढून आरक्षणाची अंमलबाजवणी केली आहे. मात्र, अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर धनगर समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अधिक भरीव तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०२२ पर्यंत देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला घर ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेवर अधिक भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असल्याने या अर्थसंकल्पात अनेक लोकाभिमुख योजना सादर करून सर्व घटकांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
