मुंबई - राज्यपाल महोदयांनी राज्यात स्थिर सरकार स्थापण करण्यासाठी राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ न देता घाईघाईने राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्काळ त्याला मान्यताही दिली. राष्ट्रपतींच्या सहीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. 'राज्यात भाजपविरहीत सरकार येणार या भितीनेच त्यांनी हा निर्णय घेतला असून राज्यपालांची ही कृती असंवैधानिक आणि लोकशाहीला मारक आहे', अशा शब्दांत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, सरकारीया कमिशन, बोम्मई खटला तसेच अलाहाबाद हायकोर्टाच्या पूर्ण पीठाने दिलेल्या निकालानुसार राज्यपालांनी संविधानातील कलम ३५६ चा उपयोग हा सर्व पर्याय संपल्यावर अंतिम पर्याय म्हणून केला पाहिजे असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर सर्व पक्षांना समन्यायी पद्धतीने पुरेसा वेळ देणे आणि जनतेच्या हिताकरिता सरकार स्थापन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. या कामात त्यांनी कोणताही पक्षीय अभिनिवेष बाळगता कामा नये. परंतु राज्यपालांनी निकालानंतर १५ दिवस सरकार स्थापनेसंदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले नाही. राज्यात सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी महायुतीची असल्याने १५ दिवस भाजपने प्रयत्न केल्यावरही राज्यपालांनी त्यांना अधिकृतपणे तीन दिवसांची मुदत दिली. परंतु भाजपने सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केल्यावर त्यांनी शिवसेनेकडे सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात विचारणा केली पण त्यांना फक्त एका दिवसाची मुदत दिली.
हेही वाचा - शिवसेना आणि महाआघाडीतला 'किमान समान कार्यक्रम' जाणून घ्या...
पुढे थोरात म्हणाले, शिवसेनेने सरकार स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगून अधिकचा वेळ मागितला. मात्र, राज्यपालांनी त्याला नकार देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात विचारणा केली. राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रात्री साडे आठ वाजेपर्यंत मुदत दिली होती. पण ती मुदत संपण्यापूर्वीच दुपारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली. या सर्व घडामोडींवरून राज्यात भाजप विरहित स्थिर सरकार स्थापन होऊ नये, हीच भाजपच्या दबावाखाली राज्यपालांची कार्यपद्धती राहिली अशी शंका येते असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
