मुंबई - 26 जुलै 2005 ला प्रचंड पाऊस पडल्याने मुंबई जलमय झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने विकास व संरक्षणासाठी मदतीची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारकडे 1 हजार 657.11 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या 15 वर्षात केंद्र सरकारकडून या मदतीतील दमडीही प्राप्त न झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. मिठी नदीसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची केंद्र सरकारने प्रतिपूर्ती करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.
मिठीच्या विकासासाठी निधी -
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मिठी नदी विकास कामा अंतर्गत एमएमआरडीए आणि पालिकेतर्फे केलेल्या विकास कामाची माहिती आणि केंद्राकडे मागणी केलेली रक्कम व आज मितीला प्राप्त रक्कमेची माहिती विचारली होती. मिठी नदी विकास कामा अंतर्गत एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आलेल्या विकास कामांसाठी केंद्रांकडे 417.51 कोटी रुपयांची रक्कम मागितली होती. तर, महानगरपालिकेतर्फे केलेल्या विकास कामांसाठी 1 हजार 239.60 कोटी रुपयांची मागणी झाली होती. एमएमआरडीएला आतापर्यंत कोणतीही रक्कम प्राप्त झालेली नाही, अशी माहिती एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांना दिली आहे.
केंद्राने खर्चाची प्रतिपूर्ती करावी -
26 जुलै 2005 रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मिठी नदीला पूर आला होता. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मिठी नदीसाठी आर्थिक मदतीची घोषणाही केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली. अनिल गलगली यांच्या मते निधी अभावी नदीची अजून दुर्दशा झाली असून जी रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे भासवली जाते, त्याचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळला नसून झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची गरज असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.
