मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या राजवटीत लवकरच मोठे बदल होण्याची चिन्हे आहेत. हे बदल नोकरशाहीपासून ते सरकारपर्यंत असू शकतात, असे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिकांना अटक करण्यापूर्वी सीआरपीएफची एवढी मोठी हालचाल झाली आणि राज्याच्या गुप्तचर विभागानेही याची दखल न घेतल्याने महाविकास आघाडी सरकारचे प्रमुख शरद पवार आणि सर्वच प्रभावशाली मंत्री प्रचंड संतापले आहेत. त्याबद्दल अनेक मंत्री आणि खुद्द शरद पवार यांनी आपली नाराजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनाही असे अधिकारी राज्याच्या नोकरशाहीत तैनात करावेत, जे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हालचालींच्या बरोबरीने काम करू शकतील. बदलाची ही ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यासाठी काही ठराविक लोकांना कामावर घेण्यात आल्याची माहिती आहे. जेणेकरून केंद्रातील होणाऱ्या हालचालींवर पूर्वनियोजित लक्ष केंद्रित केले जाईल हा यामागील हेतू आहे.
सोमय्यांच्या रडारवर डझनभर मंत्री, नेते
सध्या महा विकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर व नेत्यांवर पुऱ्याव्या सहित आरोप करण्याचे काम भाजप नेते किरीट सोमय्या करत आहेत. सोमय्या यांच्या रडारवर एक डझन भ्रष्ट नेत्यांच्या यादीत शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब, खासदार संजय राऊत, खासदार भावना गवळी, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार रवींद्र वायकर तसेच सध्या आयकर विभागाची धाड सुरू असलेले यामिनी यशवंत जाधव दांपत्य यांच्यासहित मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर सुद्धा सोमय्या यांच्या रडारवर आहेत. याबाबतची सर्व कागदपत्र यांनी पुराव्यानिशी संबंधित यंत्रणांना दिले असून त्यांची दिल्लीवारी सुरू आहे. याबाबत सोमय्या पाठपुरावा करत आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री हसन मुश्रीफ यांची ही प्रकरणे किरीट सोमय्या यांनी बाहेर काढण्याचा सपाटा लावला आहे. त्या अनुषंगाने येणार्‍या मंत्रिमंडळात या सर्व बाबींचा विचार करून यामध्ये फेरबदलाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद?
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे वारंवार सरकारमध्ये फेरबदलाची चर्चा करत आहेत. पटोले यांच्या घोषणेचा संबंध काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाशी जोडला जात आहे, ही वेगळी बाब आहे. काँग्रेस नेते ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यावर पक्षश्रेष्ठी नाराज असल्याची चर्चा यापूर्वीही झाली होती. त्याच बरोबर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या कार्यपद्धतीवर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सुद्धा काँग्रेसच्या कोट्यातील मंत्र्यांची बदली होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काँग्रेसच्या निमित्तानं शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल केला तर नवल वाटायला नको. जयंत पाटील यांना गृहमंत्री करण्याची शरद पवारांची इच्छा असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र अजित पवारांमुळे ते शक्य होत नाही. मात्र, बदललेल्या परिस्थितीत अजित पवारही हे मान्य करू शकतात. येथे आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने सरकार प्रशासकीय रचनेत बदल करणार असल्याचे मानले जात आहे.
मंत्रिमंडळ फेरबदल!
राष्ट्रवादीचे नेते, अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडी ने अटक केल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक जोर लावून करत आहेत.अशात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला नाही तर ह्या अधिवेशनात विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करणार. दुसरीकडे यापूर्वी खंडणी प्रकरणात अजून अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, व विनयभंगाच्या आरोपाखाली शिवसेनेचे वनमंत्री संजय राठोड या दोन मंत्र्यांना मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आता नवाब मलिक यांच्यावरील आरोप हे देशुमुख व राठोड यांच्या आरोपांपेक्षा गंभीर असल्याने त्यांचा राजीनामा तात्काळ घ्यावा ही मागणी जोर धरत आहे. त्यांचं बरोबर राष्ट्रवादीचे अजून एक मंत्री अडचणीत आले आहेत. ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संबंधित 4.6 एकराच्या दोन बिगरशेती जमिनी व राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या 90 एकर जमिनीवर टाच आणली आहे. या प्रकरणाने आता महा विकास आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिल देशमुख, नवाब मलिक व प्राजक्त तनपुरे हे मंत्री रडारवर आहेत. अनधिकृत रिसॉर्ट प्रकरणांमध्ये शिवसेनेचे नेते मंत्री अनिल परब यांच्या वर सुद्धा आरोप करण्यात आलेले आहेत. या आरोपांची चौकशी सुरू आहे. राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार जी प्रतिमा २०१९ च्या दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने स्वच्छ कारभाराची दिली होती ती आता भ्रष्ट झाली आहे. भ्रष्ट सरकार म्हणून जनसामान्यांमध्ये याची प्रचिती वाढत आहे. अशा अनुषंगाने आता अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपत येत असताना मंत्रिमंडळामध्ये नवीन चेहर्‍यांना समाविष्ट करण्याची संधी ठाकरे सरकारला आहे. त्या अनुषंगाने विना कलंकित, कार्यक्षम नवीन चेहरे मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जातील असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर १० मार्च या पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर हे बदल अपेक्षित आहेत असेही ते म्हणाले.
नोकरशहा वर्गातही फेरबदल!
मावळते मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती हे सोमवारी सेवानिवृत्त झाले. त्यापूर्वी मुख्य सचिव पदासाठी सनदी अधिकाऱ्यांनी मध्ये स्पर्धा लागली होती. १९८६ च्या तुकडीतील मनुकुमार श्रीवास्तव आणि १९८७ तुकडीतील मनोज सौनिक या दोघांची नावे चर्चेत होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्येष्ठतेनुसार मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. श्रीवास्तव एप्रिल २०२३ मध्ये निवृत्त होतील. श्रीवास्तव सध्या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह या पदावर कार्यरत होते. तर दुसरीकडे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी संजय पांडे यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. हेमंत नगराळे यांची मुंबईचे पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करून झत्यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
महामंडळांसाठीही सरकार नवीन चेहऱ्यांच्या शोधात
अँटालिया स्फोट प्रकरण, मनसुख हिरेन यांची हत्या या दोन प्रकरणानंतर गेल्या वर्षी मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. त्याजागी हेमंत नगराळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. गृहमंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन प्रमुख रजनिश शेठ यांच्याकडे राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. संजय पांडे यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे नाराज झालेल्या पांडे यांच्याकडे एप्रिल २०२१ मध्ये राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. त्यानंतर हा वाद न्यायालयात पोहोचल्याने अखेर रजनीश शेठ यांची पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. वंदना कृष्णा आणि जयश्री बॅनर्जी याही वरिष्ठ नोकरशहा म्हणून लवकरच निवृत्त होणार आहेत, अनेक पदे रिक्त असतील. तसेच या महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमायचा आहे. एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष राधेश्याम मोपवालवार यांचा कार्यकाळही २८ फेब्रुवारीला संपत होता परंतु समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन असल्याने अशा परिस्थितीत त्यांना सहा महिने सेवेची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. याशिवाय म्हाडा, एमएमआरडीए आणि महामेट्रोसारख्या महामंडळांसाठीही सरकार नवीन चेहऱ्यांच्या शोधात आहे.
हेही वाचा : Opponent Will Aggressive : मलिकांचा राजीनामा, आरक्षण, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी गाजणार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
