मुंबई - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच आयटीआय आता आपली कात टाकणार आहे. कालबाह्य झालेल्या मशिनरी, जुने तंत्रज्ञान आणि त्यांचे प्रशिक्षण सोडून नव्या तंत्रज्ञानाची कास धरली जाणार आहे. यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेनेही (टीस) मदतीचा हात पुढे केला आहे. या कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी टीस आणि राज्य सरकारकडून दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी आयटीआयच्या बदलासाठी खर्च केला जाणार आहे.
हेही वाचा - 'मुंबई जिल्ह्यातील सर्व हेरीटेज इमारतींना संवर्धित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात वेगळा विचार केला जाईल'
यामध्ये टीस तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी देणार असून त्यात राज्य सरकारकडून 500 कोटींचा वाटा उचलणार आहे. त्यातील आपल्या हिस्स्यातील पहिला २५० कोटींचा निधी लवकरच देणार असल्याची माहिती शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे धडे देण्याच्या कार्यक्रम टीस राबवणार आहे. टीस आणि सरकारमध्ये नुकताच एक करार झाला आहे. राज्यासमोर बेरोजगारीचा प्रश्न सर्वात मोठा असून त्यावर मात करण्यासाठी राज्यातील मुलांना कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञान याचे परिपूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे या बदलाचे शिक्षण, प्रशिक्षण हे येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षात सुरू केले जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
हेही वाचा - केंद्राच्या CAA, NRC विरोधात 'भारत जोडो'ची चळवळ सुरू करा - डॉ. गणेश देवी
आयटीआयमधील नवीन प्रशिक्षण कौशल्यवृद्धीच्या या कार्यक्रमात एव्हीएशन, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटिक वेल्डींग, डिझायन इंजिनियरिंग, ऑटो इलेक्ट्रीकल, कृषी अभियांत्रिकी आदी प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे. यामुळे याचा उपयोग उद्योगांसह कृषी महाविद्यालये, कृषी संशोधन केंद्रांनाही होणार आहे. तर दुसरीकडे 'कृषी आयटीआय' ही नवीन संकल्पना यानिमित्ताने पुढे आली असून राज्याच्या विविध विभागात टप्प्याटप्याने 'अॅग्रीकल्चर इंजिनियरिंग इनोव्हेशन सेंटर' उभारण्यात येणार आहेत.
