मुंबई - सीमेवर देशाचे संरक्षण करणाऱ्या लष्करातील जवानांच्या पत्नीबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन आज विधानपरिषदेत मागे घेण्यात आले. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी याविषयीची माहिती सभागृहात दिली. सभापतींकडून परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याची माहिती दिली जात असताना सभागृहात शिसवेनेचे नेते अनिल परब यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. मात्र, याला एकाही सदस्यांनी विरोध केला नाही.
परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय हा सभापती आणि विविध पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याची माहिती मी यापूर्वीच सभागृहात दिली असून यावर आता कोणीही काही बोलू नये, असे आदेश सभापतींनी दिले. मात्र, याबद्दल काँग्रेसकडून विरोधातील आपली भूमिका आजही कायम असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय जवानांच्या पत्नीविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी भाजपचे सहयोगी आमदार प्रशांत परिचारक यांना विधानपरिषदेतून 9 मार्च 2017 रोजी निलंबित करण्यात आले होते. तसेच विधानभवन परिसरात प्रवेश करण्यासही मनाई करण्यात आली होती. त्यावर विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मोठा गदारोळ झाला हेाता. दरम्यान, विधिमंडळ अधिवेशन काळात परिचारकांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी सत्ताधारी पक्षांनी अनेकदा केली होती. मात्र, प्रकरण गंभीर आणि संवेदनशील असल्याने विरोधकांनी सातत्याने विरोध केला होता. शिवसेना सत्तेत असतानाही परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांनी निलंबनास विरोध करत अनेकदा सभागृह दणाणून सोडले होते. मात्र, आज सभापतींनी निर्णय दिल्यानंतर सेनेच्या एकाही सदस्यांनी याला विरोध दर्शविला नाही.
प्रशांत परिचारक यांनी आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी त्यांना 9 मार्च 2017 ला दीड वर्षांसाठी निलंबित केले होते. त्यानंतर नेमलेल्या उच्चाधिक्कार समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवालर 28 फेब्रुवारीला 2018 रोजी आल्यानंतर परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याचा ठराव विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, शिवसेना आणि विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे परिचारक यांना विधानभवनात यायला बंदी घालण्यात आली होती.
