मुंबई : खंडणीप्रकरणी ठाकरे सरकारने निलंबित केलेले मुंबईचे पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांचे निलंबन शिंदे-फडणीस सरकारने मागे घेतले आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मार्च महिन्यात त्रिपाठींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण : आयपीएस अधिकारी, मुंबई पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांनी व्यापाऱ्यांकडून खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी 22 मार्च 2022 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र गृह विभागाने त्यांना निलंबित केले होते. खंडणी प्रकरणात त्यांचे नाव आल्यानंतर 16 मार्च 2022 पासून त्यांना फरार घोषित करण्यात आले होते.
समितीकडे दोन वेळेस विनंती अर्ज : त्रिपाठी यांनी आपल्या विरोधात कारवाई रोखण्यासाठी तात्कालीन मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांच्या समितीकडे दोन वेळेस विनंती अर्ज केला होता. त्यांनी तक्रारदाराला फोन केल्याची ऑडिओ क्लिप देखील समोर आली होती. या कालावधीमध्ये त्रिपाठी यांच्या विरोधात पुरावे पोलिसांना मिळाले होते. काही दिवासापूर्वी त्रिपाठी यांनी पुन्हा एकदा समितीकडे विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टातील एका निर्णयाच्या संदर्भ एका अधिकाऱ्याला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित करता येत नाही, असा संदर्भ दिला होता.
त्रिपाठी यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस : भुलेश्वर येथील अंगडिया व्यापाऱ्याच्या तक्रारी नंतर पोलीस निरीक्षक ओम वांगटे, निरीक्षक नितीन कदम, सहाय्यक निरीक्षक समाधान जमदाडे यांच्या विरुद्ध 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी एलटी मार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर खंडणी तसेच दरोड्याचा आरोप करण्यात आला होता. भारतीय दंड संहितेच्या चुकीच्या कलमानप्रमाणे आमच्यावर आरोप ठेवल्याचे या तीघांनी सांगितले होते. आम्ही तात्कालीन पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांच्या सूचनेनुसार काम करत असल्याचे पोलीस चौकशीत समोर आले होते. 9 मार्च 2022 रोजी त्रिपाठी यांचे नाव यात टाकण्यात आले होते. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस अधिकारी त्रिपाठी फरार झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. त्यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जारी केली होती.
हेही वाचा - Param Bir Singh : फडणवीसांचा मोहरा पुन्हा चाकरीसाठी तयार; काँग्रेसचा परमबीर सिंहांवरून घणाघात
