मुंबई Supreme Court On Bhide Wada Smarak : शिक्षणामध्ये ज्यांनी क्रांती घडवली. त्या सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) आणि महात्मा फुले (Mahatma Jyotiba Phule) यांनी भिडे वाड्यात शुद्र अतिशूद्र मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. ते राष्ट्रीय स्मारक (Bhide Wada Smarak) व्हावे म्हणून 2006 पासून पुणे महानगरपालिकेने त्याबाबत निर्णय घेतला होता. परंतु तेथील भाडेकरूंनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाने 15 दिवसांपूर्वी ते स्मारक होण्यासंदर्भातला निर्णय दिला होता. त्यानंतर भाडेकरूनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान याचिका दाखल केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका रद्द केली. तसेच तुम्हाला आता दंड लावलाच पाहिजे असे खडसावलं.
भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक : 2006 यावर्षी पुणे महानगरपालिकेने जनतेच्या मागणीनंतर ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रात शूद्र अति शूद्र आणि सर्व जाती जमातीसाठी भिडे वाड्यात शाळा सुरू झाली. त्या भिडेवाडीला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करावं, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबत महाराष्ट्र समता परिषदेचे अध्यक्ष आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी देखील पाठपुरावा केला होता.
राष्ट्रीय स्मारकाच्या निर्णयाला आव्हान : भिडे वाड्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या 24 भाडेकरूंनी पुणे महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भात ऐंशी वेळा न्यायालयात सुनावणी झाली. पंधरा दिवसापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्वाळा दिला. त्यात भिडेवाड्याला स्मारक बनवण्यासंदर्भात निर्णय देत ती याचिका फेटाळून लावली.
पुणे महापालिकेने मांडली बाजू : मात्र महापालिकेच्या वतीने कॅव्हेट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या खटल्यासंदर्भात कोणताही निर्णय करीत असताना पुणे महापालिकेची बाजू देखील ऐकून घेतली जावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. पुणे महापालिकेने बाजू मांडली की, राष्ट्रीय स्मारक होणं हे नितांत आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेच्या या भावना आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भाडेकरूंचा दावा फेटाळला. त्यांची याचिका रद्द केली. तसेच त्यांना खडे बोल सुनावलं की, आता तुम्हाला अशी मागणी करतात म्हणून दंड लावला पाहिजे.
शेवटी विजय समतेचाच : यासंदर्भात स्त्रीवादी आणि समतावादी चळवळीच्या महिला नेत्या वकील निशा शिवूरकर यांनी म्हटले की, उच्च न्यायालयाने समतेच्या बाजूने निकाल दिला. तरी सुद्धा महाराष्ट्रात त्याला आव्हान देणारे लोक आहेत हे सिद्ध झालं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालामुळे वास्तवात शूद्र अतिशूद्र बहुजन जनतेला शिक्षणाची दारं खुली करणारी भिडे वाड्याची शाळा आता 'राष्ट्रीय स्मारक' होणार यात कोणतीही शंका नाही.
हेही वाचा -
- Bombay High Court: १९९३ मधील अटकेच्या आदेशात आरोपीला घेतलं ताब्यात; पुरावं नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं केली मुक्तता
- Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?
- Legal Guardianship Of Husband : नवऱ्याची कायदेशीर पालक आता बायकोच; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
