लैंगिक ओळख उघड झाल्यानं शिक्षिकेला सेवेतून हटवलं; सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली दखल

SC Transgender Teacher : गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी खासगी शाळांनी एक महिला शिक्षिका ट्रान्सजेंडर असल्याचं उघड झाल्यानंतर तिच्या शिकवण्यावर बंदी घातली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं. त्या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी घेण्यास मंगळवार (२ जानेवारी)सहमती दर्शवलीय.

नवी दिल्ली SC Transgender Teacher : सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रान्सजेंडर शिक्षिकेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवलीय. संबंधित व्यक्ती ट्रान्सजेंडर असल्याचं उघड झाल्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधील काही खासगी शाळांनी तिची शिक्षण सेवा बंद केली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणावरून केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली असून, त्यामध्ये 'या प्रकरणात काय करता येऊ शकतं ते आम्ही पाहतो' असं स्पष्ट केलंय.

शाळेच्या प्रमुखालाही पाठवली नोटीस : याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील जामनगर येथील एका शाळेचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशातील खेरी येथील एका खासगी शाळेच्या प्रमुखाकडूनही उत्तर मागितलंय. याचिकाकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, त्याची लैंगिक ओळख उघड झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील शाळांमधून त्याच्या सेवा बंद करण्यात आल्या. या शिक्षिकेला दोन्ही ठिकाणी रितसर नियुक्तीपत्र देण्यात आलं होतं. काही ठिकाणी सेवा देण्यात आली तर, काही ठिकाणी सेवा सुरू होण्यास वेळ असतानाच लैंगिक ओळक उघड झाल्यानं हटवण्यात आलंय. त्यावरून आता सर्वत्र टिका सुरू झालीय. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयानं यावर मार्ग काढण्याचं मान्य केलं आहे.

याचिकाकर्त्याचं मत काय? : या प्रकरणात याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की, एका तक्रारीसाठी मी दोन ठिकाणी न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवलीय. दरम्यान, ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या वतीनं अधिवक्त्यानं सांगितलं की. या व्यक्तीला शिक्षक सेवेसाठी नियुक्तीपत्र दिलं होतं. तसंच, तिला जेव्हा हटवण्याचं सांगितलं त्यावेळी तिनं सहा दिवस सेवा दिली. त्याचबरोबर, गुजरातमधील या प्रकरणातील वकिलानं सांगितलं की, येथील शाळेनंही नियुक्ती पत्र दिलं होतं. परंतु, या व्यक्तीची लैंगिक ओळख उघड झाल्यानं तिला सेवा सुरू करण्याच्या अगोदरच हटवण्यात आलं. त्यावर आता याचिकाकर्त्यानं आपले मूलभूत अधिकार आपल्याला पुन्हा बहाल करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडं केलीय.

हेही वाचा :