महाराष्ट्र सरकारला ठोठावण्यात आलेल्या 12 हजार कोटींच्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती; जाणून घ्या प्रकरण

Supreme Court Stays On NGT Order : हरित लावादानं राज्य सरकारला 12 हजार कोटीचा दंड ठोठावला होता. या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई Supreme Court Stays On NGT Order : महाराष्ट्र शासनानं पर्यावरण नियमांचं पालन केलं नसल्यानं राष्ट्रीय हरित लवादानं सप्टेंबर 2022 मध्ये महाराष्ट्र शासनाला 12 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादानं ठोठावलेल्या 12 हजार कोटी रुपयांच्या दंडाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. जाणून घेऊ या एनजीटीकडून तो आदेश का देण्या आला, याबाबतची सविस्तर माहिती.

जाणून घेऊया का ठोठावला होता दंड : पर्यावरणाला द्रवरूप, घनरूप, वायरूप प्रदूषणामुळं अशा विविध तऱ्हेनं हानी पोहोचते. परंतु द्रवरूप, घनरूप कचरा व्यवस्थित एकत्र गोळा करून प्रक्रिया केली अथवा विल्हेवाट लावली तर प्रदूषण होत नाही. अन्यथा जमिनीत, पाण्यात आणि हवेत त्यामुळं प्रदूषण होते. परंतु आठ वर्षापासून म्हणजे 2014 पासून महाराष्ट्रात त्यावर कोणतीही ठोसपणे कार्यवाही झालेली नव्हती, असे निरीक्षण राष्ट्रीय हरित लवादानं नोंदविले. हे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशात नमूद आहे. 2022 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादानं याबाबत आदेश दिला होता.

राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल झाली होती याचिका : महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या वतीनं घनरूप कचरा, द्रवरूप कचऱ्याचं व्यवस्थापन आठ वर्षापासून व्यवस्थित केलं गेलेलं नव्हतं. याबाबत पर्यावरण क्षेत्रातील व्यक्तींनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडं याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, राज्यात 84 ठिकाणी द्रवरूप, घनरूप कचरा बाहेर पडतो आणि तो सरळ नदी, नाले, जमीन आणि तलाव या ठिकाणी जातो. त्यामुळे जमिनीची नासधूस झालेली असते" असं याचिकेमध्ये मांडलं गेलं होतं.

कचऱ्याची शास्त्रीय दृष्ट्या विल्हेवाट लावा : याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय हरित लवादानं 2022 मध्ये राज्य शासनाला आदेश दिले होते. त्यात नमूद केलं होतं, "सर्व ठिकाणी कचऱ्याचं तसेच सांडपाण्याचं व्यवस्थापन झालं पाहिजे. त्याचं पुनर्वापर करणारी यंत्रणा उभारली जावी. त्यानंतर त्याच्या दर्जाचं सतत निरीक्षण केलं जावं. ग्रामीण भागातील नदी, तलाव, नाले यांच्यातील गाळ काढणं, त्याचं व्यवस्थापन केलं जावं. अशा 84 ठिकाणी घन कचरा आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन प्रकल्प उभारावेत. त्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादनं शासनाला 12 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच ही विल्हेवाटीची प्रक्रिया शास्त्रीय दृष्ट्या झाली पाहिजे. जेणेकरून पर्यावरण आणि मानवाला धोका निर्माण होणार नाही.

राज्यातील 351 नदीपात्रात प्रचंड प्रदूषण : राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी आदेशात देखील याबाबत स्पष्टपणानं नमूद करण्यात आलं होतं. राज्यातील 351 नदीपात्रात प्रचंड प्रदूषण झालेलं आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हवेच्या गुणवत्तेमध्ये महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. 124 शहरांमध्ये त्याचा परिणाम झाला असून ते प्रदूषित झालेलं आहे. 100 प्रदूषित औद्योगिक समूह असे आहेत, की जिथं हे प्रदूषण होतं. बेकायदेशीर रित्या वाळू उत्खनन देखील होतं. तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार जैव उपाय केले पाहिजेत. जैव खणन प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. म्हणूनच तो दंड लावला होता, असं वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख दयानंद स्टालिन यांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा :