मुंबई - मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला 84 पेक्षा अधिक झाडे तोडायची होती. त्यानिमित्ताने हा मुद्दा मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विसंगत हा अर्ज आहे. तसेच महानगरपालिकेनेदेखील विसंगत नोटीस बजावलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल, त्यानुसारच ही प्रक्रिया केली जाईल असे म्हटले. त्यामुळे आजच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याची सक्त ताकीद दिलेली आहे.
पंधराशे नवीन झाडे लावण्यात येणार- पर्यावरण प्रेमी झोरु बथेरा यांनी वृक्षतोडीला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की 84 झाडांच्या बाबत सर्वेक्षण करून ते तोडायचे होते. न्यायालयाने विचारले मग तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेल्यापेक्षा अधिक झाडे किती तोडली? यात निकालाचे उल्लंघन नाही का? न्यायालयाने मग विचारणा केली की, तुम्ही आता किती झाडे त्या ठिकाणी लावणार आहात? असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना केला. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, आम्ही न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागत आहोत. तसेच पंधराशे नवीन झाडे आम्ही या ठिकाणी लावणार आहोत. याबाबत ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी सांगितले की, एमएमआरसीएल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अवमान केलेला आहे. एमएमआरसीएलच्यावतीने जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन झाले हे सांगण्यात आले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय संतापले. त्यांनी सांगितले एमएमआरसीएलच्या अधिकाऱ्यांनादेखील तुरुंगात पाठवावे लागेल.एमएमआरसीएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना न्यायालयात हजर राहायला सांगा हा आमचा आदेश आहे, असे अत्यंत कठोर शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावले.
काय आहे नेमके प्रकरण?- मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला आरे या ठिकाणी कारशेड करण्यासाठी झाडे तोडणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरण समिती मुंबई येथे अर्ज करायला सांगितला होता. तो अर्ज एमएमआरसीएलवतीने केल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसला याचिकार्ता यांनी हरकत घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले व उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आले. त्या संदर्भात आजची सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला जोरदार दणका दिला आहे.
