मुंबई : येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांनी सार्वजनिक आणि खासगी बँकेतून सामान्य जनतेच्या ठेवलेल्या ठेवींवर डल्ला मारला, असा ठपका ईडीने ठेवला आहे. राणासह इतर आरोपींनी बेकायदेशीरपणे कर्ज उचलत पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. साडेतीन वर्षापासून राणा कपूर तुरुंगात आहे. त्यामुळे जामीन मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राणा कपूर यांच्या वतीने विशेष रजा याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 'देशातील जनतेचे हजारो कोटी रुपये बेकायदेशीररित्या ज्यांनी पळवले, त्यांना जामीन देता येत नाही' असे म्हणत जामीन नाकारला आहे.
बँकिंग व्यवस्थेला धक्का : देशामध्ये बँकिंग व्यवस्थेला धक्का देणारे हे प्रकरण असल्याचे या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले. ज्या जनतेने विश्वास ठेवला, त्याच बँकेच्या संचालकांनी आणि राणा कपूर यांनी जनतेचे पैसे पळवले. ही वस्तुस्थिती आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांना याबाबत जनतेच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी पाऊल उचलावे लागले. इतका मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. त्यामुळे जामीन कसा काय मंजूर करणार? असा प्रश्न याचिकाकर्ते राणा कपूर यांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ हरी साळवे यांना न्यायालयाने केला. जामीन नाकारण्याबाबत न्यायालयाने भूमिका कायम ठेवली.
तीन निवाड्यांचा संदर्भ : न्यायमूर्ती खन्ना यांनी महत्त्वाचा प्रश्न देखील आरोपीकडून बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना केला. या आर्थिक घोटाळ्यामुळे बँक अडचणीत आली का, असा सवाल केला. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 'नाही' असे उत्तर खंडपीठाला दिले. त्यांनी राणा कपूर यांची बाजू मांडताना मुद्दा उपस्थित केला, की माणसाला इतका दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हा समर्पक विचार नाही. राणा कपूर यांच्या या कृतीमुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया खचला नाही. त्यासाठी महत्त्वाच्या तीन निवाड्यांचा संदर्भ देखील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिला.
Yes Bank Scam: येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या अडचणीत वाढ, सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला जामीन
येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर कर्ज उचलणे, बुडीत कर्ज मंजूर करून घेणे, हे आरोप आहेत. उच्च न्यायालयात जामीन फेटाळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एस. भाटी यांच्या खंडपीठाने जामीन नाकारला आहे.
डीएचएफएल बँक प्रकरण : कपिल वाधवन आणि त्याचा भाऊ धीरज वाधवन हे डीएचएफएल बँक प्रकरणात आरोपी आहेत. येस बँकेने डीएचएफएल फायनान्स लिमिटेड म्हणजे दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्याकडे 3700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे म्हटलेले आहे. परंतु त्यांनी 34000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेकायदेशीरपणे कर्ज उचलले. त्यामध्ये 17 बँकांची फसवणूक केलेली आहे. त्याशिवाय येस बँकेने डीएचएफएल बँकेच्या एका उपकंपनीला साडेसातशे कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज मंजूर केले आहे.
राणा कपूर यांच्या अडचणीत वाढ : येस बँकेच्या सहप्रवर्तकांनी डीएचएफएल बँकेसह विविध कॉर्पोरेट संस्थांना 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पद्धतीचे बेकायदेशीर कर्ज मंजूर केले. त्यापैकी 20,000 कोटी रुपये हे नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट या खात्यात गणले गेलेले आहे. म्हणजेच हा जनतेचा पैसा लुटला गेलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे राणा कपूर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
हेही वाचा :
मुंबई : येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांनी सार्वजनिक आणि खासगी बँकेतून सामान्य जनतेच्या ठेवलेल्या ठेवींवर डल्ला मारला, असा ठपका ईडीने ठेवला आहे. राणासह इतर आरोपींनी बेकायदेशीरपणे कर्ज उचलत पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. साडेतीन वर्षापासून राणा कपूर तुरुंगात आहे. त्यामुळे जामीन मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राणा कपूर यांच्या वतीने विशेष रजा याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 'देशातील जनतेचे हजारो कोटी रुपये बेकायदेशीररित्या ज्यांनी पळवले, त्यांना जामीन देता येत नाही' असे म्हणत जामीन नाकारला आहे.
बँकिंग व्यवस्थेला धक्का : देशामध्ये बँकिंग व्यवस्थेला धक्का देणारे हे प्रकरण असल्याचे या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले. ज्या जनतेने विश्वास ठेवला, त्याच बँकेच्या संचालकांनी आणि राणा कपूर यांनी जनतेचे पैसे पळवले. ही वस्तुस्थिती आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांना याबाबत जनतेच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी पाऊल उचलावे लागले. इतका मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आहे. त्यामुळे जामीन कसा काय मंजूर करणार? असा प्रश्न याचिकाकर्ते राणा कपूर यांचे वकील ज्येष्ठ विधीज्ञ हरी साळवे यांना न्यायालयाने केला. जामीन नाकारण्याबाबत न्यायालयाने भूमिका कायम ठेवली.
तीन निवाड्यांचा संदर्भ : न्यायमूर्ती खन्ना यांनी महत्त्वाचा प्रश्न देखील आरोपीकडून बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना केला. या आर्थिक घोटाळ्यामुळे बँक अडचणीत आली का, असा सवाल केला. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 'नाही' असे उत्तर खंडपीठाला दिले. त्यांनी राणा कपूर यांची बाजू मांडताना मुद्दा उपस्थित केला, की माणसाला इतका दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हा समर्पक विचार नाही. राणा कपूर यांच्या या कृतीमुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया खचला नाही. त्यासाठी महत्त्वाच्या तीन निवाड्यांचा संदर्भ देखील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिला.
डीएचएफएल बँक प्रकरण : कपिल वाधवन आणि त्याचा भाऊ धीरज वाधवन हे डीएचएफएल बँक प्रकरणात आरोपी आहेत. येस बँकेने डीएचएफएल फायनान्स लिमिटेड म्हणजे दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्याकडे 3700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे म्हटलेले आहे. परंतु त्यांनी 34000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेकायदेशीरपणे कर्ज उचलले. त्यामध्ये 17 बँकांची फसवणूक केलेली आहे. त्याशिवाय येस बँकेने डीएचएफएल बँकेच्या एका उपकंपनीला साडेसातशे कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज मंजूर केले आहे.
राणा कपूर यांच्या अडचणीत वाढ : येस बँकेच्या सहप्रवर्तकांनी डीएचएफएल बँकेसह विविध कॉर्पोरेट संस्थांना 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पद्धतीचे बेकायदेशीर कर्ज मंजूर केले. त्यापैकी 20,000 कोटी रुपये हे नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट या खात्यात गणले गेलेले आहे. म्हणजेच हा जनतेचा पैसा लुटला गेलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे राणा कपूर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
हेही वाचा :
