मुंबई- जागतिकीकरणानंतर सातत्याने चढ-उतार असलेल्या साखर उद्योगावर कायमस्वरुपी उपाय काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने जालीम उपाय सुचवले आहेत. अतिरिक्त साखरेचे व अतिरिक्त ऊस शेतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी देशातील उसाखालील ३ लाख हेक्टर शेती अन्य पिकांकडे वळवून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून हेक्टरी ६ हजार रुपयांचे अनुदान ३ वर्षांसाठी देण्याची शिफारस वरवर शेतकरी हिताची वाटत असली, तरी पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात येईपर्यंत उसाच्या पीक पद्धतीला हात घालू नये, अशी अपेक्षा साखर उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
देशात गेल्या २ वर्षांपासून उसाचे वाढते क्षेत्र व त्यामुळे ऊस उत्पादनात झालेली वाढ आणि अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न हे शेतकऱ्यांबरोबरच साखर उद्योगालाही एक आव्हान ठरले आहे. सर्वाधिक उत्पादन आणि सहकारी क्षेत्रातील राजकारणाचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राला याचा जबरदस्त फटका दरवर्षी बसत आहे. त्यामुळेच, साखर उद्योगासाठी विविध अनुदाने, सवलती द्याव्या लागतात. शिवाय, ऊस हे पीक जास्त पाणी वापरणारे असल्याने इतर पिकांना पुरेसे पाणी मिळू शकत नाही, असा आक्षेप सातत्याने कृषी क्षेत्रातील काही मंडळी घेत आहेत. साखर निर्यातीच्या माध्यमातून आपण अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात पाणी निर्यात करतो, अशी टीकाही नियोजनकारांकडून होत आहे.
याचाच साधक-बाधक विचार करून नीती आयोगाने उस उद्योगाचा अभ्यास केला. देशातील ऊस शेती व साखरेच्या प्रश्नावर निती आयोगाच्या तज्ञांनी अहवाल तयार करून तो केंद्र सरकारला सादर केला आहे. देशातील साखरेचा खप व शिल्लक साठ्याबाबतच्या सुधारित अंदाजानुसार २०१९-२० हंगामात २५० लाख टन खप राहील व उत्पादनाचा पुढील हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होत असताना देशात ११२ लाख टन साखर शिल्लक असेल. तर, हंगाम संपल्यावर ११३ लाख टन साखर शिल्लक असेल. २०२१-२२ मध्ये हंगाम सुरू होताना ११३ लाख टन साखर शिल्लक असेल, तर शेवटी ९३ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक राहील, असा अंदाज आहे.
हेही वाचा - 'लहान वयातील प्रसूती आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूला आता आळा बसेल'
देशातील ऊस लागवडीचे सरासरी क्षेत्र ५२ लाख हेक्टपर्यंत वाढले असून ते कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळावे. आगामी काळात देशातील उसाखालील ३ लाख हेक्टर शेती दुसऱ्या पिकांकडे वळवून उसाचे क्षेत्र ४९ लाख हेक्टरवर आणावे. उसाऐवजी दुसरे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी निती आयोगाची शिफारस आहे. उसाचे ३ लाख हेक्टर क्षेत्र कमी झाल्यास देशातील ऊस उत्पादन २०० लाख टनांनी कमी होऊन साखरेचे उत्पादन २० लाख टनांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. तसेच शेतकऱ्यांना उसाऐवजी दुसऱ्या पिकांकडे वळवण्यासाठी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा सर्व ऊस न घेता ८५ टक्के ऊसच घ्यावा, असा उपायही सुचवण्यात आला आहे. त्यामुळे, बाकी १५ टक्के उसापासून इतर गोष्टी तयार होतील व शेतकरीही ऊस उत्पादनाचे प्रमाण कमी करतील, असा तज्ज्ञांचा विचार आहे.
निती आयोगाने देशातील उसाचे क्षेत्र ३ लाख हेक्टरने कमी करण्याची व त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६ हजार रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. पण, केवळ राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणूनच नव्हे तर एक ऊस उत्पादक शेतकरी म्हणूनही हा विचार व्यवहार्य वाटत नाही. शेतकऱ्यांचा ८५ टक्के ऊसच घेण्याची शिफारसही सद्य:स्थितीत चुकीची आहे. पिकाच्या विक्रीची खात्री आणि दराची खात्री, असे दुहेरी संरक्षण असणारे ऊस हे शेतकऱ्यांसाठी सध्या एकमेव पीक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नाची शाश्वती मिळाली आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारने दुसऱ्या पिकांसाठी, अशी विक्रीची व दराची हमी देणारी व्यवस्था निर्माण करावी व त्यानंतरच उसाचे क्षेत्र वळवण्याचा विचार करावा, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
हेही वाचा- ई-लर्निंग करणाऱ्या मुलांनो अशी घ्या डोळ्यांची काळजी
