मुंबई - केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील सर्वच महाविद्यालयांना पुढील १५ वर्षांच्या कालावधीत स्वायत्तता मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे धोरण ऐच्छिक होते. मात्र, आता बंधनकारक केल्याने देशात सुरू असलेली उच्च शिक्षणातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था उद्धवस्त होईल, अशी भीती शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
स्वायत्तता हे धोरणच देशात गुणवत्तेच्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने राबवले जाते. देशात बहुसंख्य महाविद्यालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यासाठी युजीसी (विद्यापीठ नियामक मंडळ)पासून इतर कोणाचेही नियंत्रण नाही. कायदे असूनही ते तकलादू ठरले आहेत. शिवाय वेतन, सुविधांच्याही प्रचंड तफावती असल्याने तज्ज्ञ प्राध्यापक मिळत नाही. परिणामी बहुतांश महाविद्यालये आपली शैक्षणिक गुणवत्ता सिद्ध करू शकत नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे ते मोकाट सुटतील, असा दावाही तज्ज्ञांकडून करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात देशभरात उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्वच महाविद्यालयांना यापुढे स्वायत्तता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय, अनुदानित महाविद्यालये ही खासगीकरणाकडे कशी जातील आणि सरकारची जबाबदारी त्यातून कशी कमी होईल, यासाठीचे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप तज्ज्ञांकडून होत आहे.
आतापर्यंत जी महाविद्यालये स्वायत्त झाली त्यातील प्राध्यापकांचे प्रश्न गंभीर आहेत. त्यांना नीट वेतन मिळत नाही. पायाभूत सुविधा न वाढवता ही महाविद्यालये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांची लूट करत आहेत. एकाच महाविद्यालयामध्ये तीन-तीन प्रकारची महाविद्यालये चालवण्याचे प्रकार घडत आहेत. काही महाविद्यालये स्वायत्त झाल्याने त्यांच्यावरीव सरकारचे नियंत्रण सुटले आहे. आता नव्या धोरणामुळे महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची पदे, कर्मचारीही नसतील. यामुळे अशा प्रकारची स्वायत्तता हवीच कशाला, असा प्रश्न मुंबई विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य व एमफुक्टोचे(महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्‍‌र्हसिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन) उपाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात 'समता' हा शब्द सहा वेळा तर 'खासगी' हा शब्द ३६ वेळा वापरलेला आहे. देशातील महाविद्यालये ही जाती-धर्माची आणि राजकारणांची वाहक बनलेली आहेत. त्यामुळे मोठी महाविद्यालये स्वायत्त करण्यापेक्षा त्यांचे राष्ट्रीयकरण केले पाहिजे. देशातील महाविद्यालये स्वायत्त झाल्यानंतर ती कधीही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हमी देवू शकणार नाहीत, असे मत ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
केंद्राच्या या नवीन धोरणानुसार प्रत्येक महाविद्यालयाला स्वायत्तता दिल्यास सररकारचे त्यावर नियंत्रण राहणार नाही. स्वायत्ततेच्या नावाखाली वाटेल ते अभ्यासक्रम आणि शुल्क विद्यार्थ्यांवर लादले जातील. अनुदानित शिक्षण बंद झाल्याने मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल आदी घटकातील विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणापासून दूर फेकले जातील अशी भीती मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य डॉ. धनराज कोहचडे यांनी व्यक्त केली.
स्वायत्ततेच्या धोरणाचे अनेक परिणाम आहेत. यामुळे देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्था धोक्यात येईल. वंचित घटकांना अधिक वंचित ठेवले जाईल. संविधानातील मूलभूत अधिकारांची मूल्ये पायदळी तुडवली जातील. केवळ श्रीमंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल, त्यामुळे या धोरणावर केंद्र सरकारने गांभिर्याने विचार करून त्यात बदल करावा, अशी मागणी पीएचडीचे विद्यार्थी शोमीतकुमार साळुंखे यांनी केली. तर राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक सल्लागार समितीचे अ‌ॅड. शब्बीर मुल्ला यांनीही गोरगरीबांना शिक्षण घेता येणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली.
अशी आहे उच्च शिक्षण व्यवस्था -
देशात युजीसी आणि इतर केंद्रीय संस्थांच्या अंतर्गत येणारी ९९३ विद्यापीठे असून त्या अंतर्गत ३९ हजार ९३१ महाविद्यालये आहेत. यात ३.७३ कोटी विद्यार्थी तर १४.१६ लाख प्राध्यापक व शिक्षक कार्यरत असल्याचे केंद्र सरकारच्या एआयएसएचई(ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन)ने नमूद केले आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांपैकी ७८ टक्के महाविद्यालये ही विनाअनुदानित तत्वावर सुरू आहेत.
या राज्यात आहेत सर्वाधिक महाविद्यालये -
देशातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि तामिळनाडू या आठ राज्यात सर्वाधिक महाविद्यालयांची संख्या आहे. शहरांमध्ये सर्वाधिक महाविद्यालये ही बेंगळुरू - ९७०, जयपूर - ६१६, हैदराबाद - ४९९, रंगारेड्डी - ४३८, पुणे - ४२७, मुंबई - ३३४, अलहाबाद(प्रयागराज) - ३१०, नालगोंडा - ३०० आणि गुंटूर - २९६ आहेत.
काय आहे स्वायत्त धोरण ?
अनुदानावर सुरू असलेल्या विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि इतर शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता देण्याचे धोरण आतापर्यंत ऐच्छिक होते. नवीन शैक्षणिक धोरणात ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग, नॅकचा दर्जा आणि विद्यापीठ स्तरावर धोरणात्मक निर्णय जाहीर करून मागणी केलेले महाविद्यालय आणि संस्थांना स्वायत्ततेचा दर्जा दिला जात होता. यापुढे एकच केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्था हा निर्णय घेणार असल्याने यापुढे युजीसी, नॅक आणि विद्यापीठाच्या निर्णयाला दुय्यम स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. देशात असलेल्या ९९३ विद्यापीठांपैकी १०९ विद्यापीठांना स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे तर १ हजारांच्या दरम्यान महाविद्यालये ही स्वायत्त झाली आहेत.
देशातील खासगी महाविद्यालयांची स्थिती -
देशात असलेल्या एकूण ३९ हजार ९३१ महाविद्यालयांपैकी तब्बल ७८ टक्के महाविद्यालये ही खासगी संस्थांकडून म्हणजेच विनाअनुदानित तत्वावर चालवली जातात. सरकारकडून चालवण्यात येणारी २२ टक्के आणि अनुदानित १४ टक्केच महाविद्यालये आहेत. तेलंगाणामध्ये खासगी महाविद्यालयांची संख्या ही ८० टक्के इतकी सर्वाधिक असून त्या खालोखाल ७६ टक्के तामिळनाडू तर सर्वात कमी बिहार १३ टक्के, आणि आसाममध्ये १० टक्के इतकी आहे.
देशात १४ महिला विद्यापीठे -
देशात असेलल्या ९९३ विद्यापीठांपैकी १४ विद्यापीठे ही महिला विद्यापीठे आहेत. यात सर्वाधिक चार राजस्थानमध्ये, दोन तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी एक महिला विद्यापीठ आहे.
असे आहेत पर्याय -
राज्यात आणि देशात जी स्वायत्त महाविद्यालये झाली आहेत, त्यांच्यामध्ये अजूनही गुणात्मक बदल दिसून येत नाही. कोणत्याही विद्यापीठांकडे याची तुलनात्मक आकडेवारी उपलब्ध नाही. स्वायत्ततेच्या नावाखाली संस्थांची केवळ अरेरावी, शुल्कांची लूट असेच प्रकार सुरू आहेत. सरकार, विद्यापीठ, केंद्रीय संस्थांनाही ते जुमानत नाहीत. यामुळे सरकारने खासगी संस्थांच्या ताब्यात असलेली सर्व महाविद्यालये आपल्या ताब्यात घेऊन आणि त्यातून गुणवत्ता निर्माण करावी लागेल.
