मुंबई- केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची विविध प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. मात्र, यापरिक्षेत अपुरी साधनसामग्री आणि मार्गदर्शनाअभावी ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी उत्तीर्ण होण्याची संख्या फार कमी आहे. त्यामुळे सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेचा फायदा होताना दिसून येत नाही. एनईईटी, जेईई, सीईटी सारख्या प्रवेश परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी शासनाकडून मार्गदर्शन शिबिरे आणि शालंत शिक्षणात विशेष वर्ग सुरू करावे, अशी मागणी ईटीव्ही भारतच्या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षण तज्ञाने केली आहेत.
खासगी कोचिंग क्लासेसची लूट थांबा
पूर्वी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी राज्य पातळीवरील आणि देशपातळीवरील परीक्षा देताना नाहक जादा परीक्षांचा भुर्दंड पडत होता. त्यावेळी वेगवेगळ्या महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा घेत होते. मात्र, ही अडचण दूर करण्यासाठी एनईईटी आणि जेईई परीक्षा आली. 2015 पासून राज्यात जेईईची परीक्षा सुरू झाली तर 2017 पासून एनईईटीची प्रवेश परीक्षा सुरू झाली. या परीक्षांतर्गत 85 टक्के जागा या त्या-त्या राज्याच्या अखत्यारित राखीव आहेत. केवळ 15 टक्के जागांसाठी देशपातळीवर परीक्षा होते. आज्या 15 टक्के जागांसाठी 85 टक्के विद्यार्थ्यांना नाहक भरडले जावे लागत आहे. कारण देशपातळीवरील या परीक्षांची तयारी करताना बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेस लावावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या लुटीला समोर जावे लागत आहे.
हेही वाचा- Live Updates : राज्यातील कोरोना स्थिती बिकट; पाहा दिवसभरातील सर्व घडामोडी
शिक्षण माफियांवर आळा घाला
आजच्या परिस्थितीत ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमात निवडीचे प्रमाण कमी झालेले आहे. त्यामध्ये ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी आहे असे, नसून शिक्षणासाठी लागणाऱ्या ज्या सोयीसुविधा आणि सुबत्ता लागते त्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात कमी आहे. अनेक लोक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आपल्या जमिनी-घर गहाण ठेवून शहरांमध्ये लाखो रुपये खर्च करतात. मात्र, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहेत अशा विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. त्यामुळे दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शालेय शिक्षणात स्पर्धा परीक्षा आणि पात्रता परीक्षेसाठी विशेष वर्ग सुरू करावे जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होईल. तसेच महागड्या कोचिंग क्लासेसवर आळा घालता येणार आहे. आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण सुद्धा थांबेल. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र स्टुडन्ट युनियनचे अध्यक्ष सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली.
स्वतंत्र अभ्यास केंद्र सुरू करा
अकरावी बारावी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवण्यासाठी देशपातळीवर आणि राज्य पातळीवर प्रवेश परीक्षा अनिवार्य झालेल्या आहेत. या परीक्षेच्या तयारीचे परिमाण बदलले असून अगदी अकरावी-बारावी दोन वर्षात कॉलेजच्या खर्च सहित किमान 40 ते 50 हजार रुपये एवढा खर्च कोणत्याही विद्यार्थ्याला येत असतो. हाच खर्च जिल्ह्याच्या ठिकाणी लाखापर्यंत, महानगरपालिका क्षेत्रात दीड ते दोन लाखापर्यंत तर महानगरात 2 ते 5 लाखापर्यंत वाढत जातो. सर्वसामान्य पालकांना आधीच हा खर्च आवाक्याच्या बाहेर होता, त्यात कोरोनाच्या या संकटामुळे अनेक कुटुंबांची दोन वेळेच्या उदरनिर्वाहाची भ्रांत असताना शिक्षणासाठी वेगळे पैसे काढून ठेवणे ही देखील फार मोठी कसरत आहे. त्यामुळे देशपातळीवर होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेचा तयारीसाठी शासनाने आर्थिक दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यास केंद्र सुरू करावे अशी मागणी विद्यार्थी वर्गाकडून केली जात आहे.
हेही वाचा- LIVE UPDATE : भांडूपमध्ये सनराइज रुग्णालयात आग, मृतांचा आकडा दहावर
