मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी दिलेल्या निर्णयाचे पडसाद राज्यातील विविध विद्यार्थी संघटनांमध्ये उमटले. राज्यातील कोरोना परिस्थिती अद्याप सावरलेली नाही. यामुळे अशा स्थितीत या परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करत विविध विद्यार्थी संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला. तर दुसरीकडे भाजपप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यभरात जल्लोष साजरा केला आहे.
विद्यार्थी संघटना प्रतिनिधी न्यायालयाने दिलेला निकाल हा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून दिलेला नाही. यामुळे आम्ही तीव्र शब्दात या निकालाचा धिक्कार करतो. परीक्षा घेण्याचा हट्ट हा राज्यातील विद्यार्थ्यांचा नाही, तर केवळ हा एक राजकीय स्टंट बनला होता. त्यात यूजीसी आणि केंद्र सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा बळी गेला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‌ॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी केला.
हेही वाचा - 'प्रकल्प मैत्री'अंतर्गत गृह विलगीकरणातील १४ हजार ८०० रुग्‍णांवरील उपचार पूर्ण
केंद्रीय विद्यापीठे व आयआयटीमध्ये परीक्षा न होता पदवी देण्यात आली. मग राज्य विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यास सांगणारे सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा आरोप प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अ‌ॅड. मनोज टेकडे यांनी केला. कोरोना पसरू नये यासाठी केंद्र सरकारने सुरुवातीपासून घोळ घातला, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. केंद्रीय विद्यापीठे व आयआयटीमध्ये सरासरी गुण देऊन पदवी परीक्षांचा निकाल देण्यात आला. त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने पदवी समारंभ देखील घेऊन टाकला. भारतातील सर्वात उच्च दर्जा म्हणून प्रसिद्ध असणारी विद्यापीठे निर्णय घेऊन मोकळी झाली, असे असताना केवळ केंद्र सरकारच्या दबावाखाली सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा घेण्यास सांगत आहे. हा विद्यार्थ्यांना धक्का देणारा निर्णय दिला असल्याचे टेकडे म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष अ‌ॅड. अमोल मातेले यांनी मात्र यासंदर्भात सावध भूमिका घेत न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर सरकार काय भूमिका घेते, हे पहावे लागणार आहे, असे मत व्यक्त केले.
हेही वाचा - मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली सुधा भारद्वाज यांची जामीन याचिका
एनएसयुआयचे प्रदेश अध्यक्ष अमीर शेख यांनीही या निकालावर आपली नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत? किती विद्यार्थ्यांना परीक्षा नको आहे? याचा न्यायालयाने विचार करायला हवा होता, शिवाय राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे तमाम विद्यार्थ्यांकडून स्वागत करण्यात आले होते, अशा स्थितीत न्यायालयाने दिलेला निकाल विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
