राज्यात पोलीस दलाची अवस्था बिकट, अपुऱ्या न्यायाधीशांमुळे न्यायालयावर येतोय ताण

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ११ कोटींहून अधिक लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. देशात लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, लोकसंख्येला अनुसरून राज्यात असलेले पोलीस बळ अपुरे असल्याचे समोर येत आहे.

मुंबई - भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ११ कोटींहून अधिक लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. देशात लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, लोकसंख्येला अनुसरून राज्यात असलेले पोलीस बळ अपुरे असल्याचे समोर येत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे महाराष्ट्राचा लोकसंख्येला अनुसरून गृह विभागाकडून अद्यापही हवी असलेली पोलीस पद भरण्यात आलेली नाहीत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये केवळ २६३३ पोलिसांची भरती करण्यात आलेली आहे.

देशातील विविध राज्यांतील पोलीस यंत्रणेचा आढावा घेतला, तर महाराष्ट्र पोलिसांचा देशात ४ था क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र पोलीस दलात गेल्या ५ वर्षात एकूण पोलिसांच्या संख्येत महिला पोलीस कर्मचारी व अधिकारी स्त्रियांचे प्रमाण हे कमी झाले आहे. महाराष्ट्र हा महिला पोलिसांच्या संख्येत देशात १६ व्या क्रमांकावर आहे.

राज्यातील कारागृहांची सध्याची अवस्थाही फारशी चांगली नाही. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा वीस टक्के अधिक कैदी भरल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण हे गेल्या ५ वर्षात ६७ टक्क्यांवरून ७२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे समोर येत आहेत.

तर, राज्यातील न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलायचे झाल्यास न्यायालयात येणाऱ्या खटल्यांच्या संदर्भात नागरिकांना मिळणाऱ्या कायदेशीर मदतीच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य हे देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. न्यायालयामध्ये येणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण हे फार मोठे असल्यामुळे याचा ताण न्यायालयांवर पडत आहे. उच्च न्यायालयात येणाऱ्या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी सरासरी ५ वर्षांचा काळ सध्या लागतो आहे.

राज्यातील न्यायालयात न्यायाधीश पदाची ५ टक्के रिक्त जागा अद्यापही भरण्यात आलेली नाहीत. न्यायाधीशांच्या मंजूर संख्येपैकी सध्या न्यायालयात उपलब्ध असलेल्या न्यायाधीशांच्या संख्येत ३ टक्क्यांची तूट आहे. याच कारणामुळे गेल्या ५ वर्षात राज्यातील विविध न्यायालयात प्रलंबित खटले निकाली निघण्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.