'शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही; कोरोनानंतर कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची'

पीक कर्जासाठी रिझर्व्ह बँकेचे पाठपुरावा असून शेतकऱ्याला कुठल्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज खरीप आढावा बैठकीत केले.

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारला ६ महिने पूर्ण होत आहेत. सरकारने चांगला अर्थसंकल्प मांडला आणि कोरोनाचा वेढा आपल्याला पडला. आज देशाचीच अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. अन्नधान्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन नियोजन करावे लागणार आहे. कोरोनानंतर जग बदलणार आहे. त्यात कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे. पीक कर्जासाठी रिझर्व्ह बँकेचे पाठपुरावा असून शेतकऱ्याला कुठल्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज खरीप आढावा बैठकीत केले.

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक -

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषीमंत्री दादा भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, अदिती तटकरे, उपस्थित होते. दर्जेदार पीक घेऊन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात कशी होईल हेही आपण पहिले पाहिजे. खरीप हंगामासाठी चांगल्या सुचना आपल्याकडून आल्या. या सूचनांची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश मी कृषी व सहकार विभागाला दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

अन्नधान्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन महाराष्ट्र पुढील काळात काय करू शकतो ते पाहण्याची गरज आहे. पीक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. यावेळी सहकार विभागाचे सादरीकरण झाले. त्यामध्ये मार्च 2020 पर्यंत महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचे 60 टक्के काम पूर्ण. १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटी रुपये वर्ग. खरीप हंगामात ४४ हजार २५ कोटी रुपये पीक कर्जपुरवठ्याचा लक्षांक ठेवले आहे असे सांगण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लाभ दिलेला नाही त्यांना जिल्हा बँकांनी थकबाकीदार म्हणून गृहीत न धरता नवीन पीककर्ज द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

पणन विभागाच्या सादरीकरणात राज्यात ४१० लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले. आतापर्यंत ३४४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. शिल्लक कापूस १५ ते २० जून पर्यंतखरेदी केला जाईल. १६३ कापूस खरेदी केंद्र कार्यरत दररोज २ लाख क्विंटलपर्यंत कापसाची खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात ९८ हजार ९३३ शेतकऱ्यांकडून ९ लाख क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यात ज्वारी, मका, खरेदीसाठी ७५ केंद्र सुरू आहेत. त्यात २९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उन्हाळी धान खरेदीसाठी २९३ खरेदी केंद्र असून आतापर्यंत १ लाख क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

कृषी क्षेत्र : दृष्टिक्षेप

भौगोलिक क्षेत्र : ३०७ लाख हेक्टर
लागवडीलायक क्षेत्र :१७४ लाख हेक्टर

लागवडीखालील क्षेत्र : खरीप : १४९.७ लाख हेक्टर ;
रब्बी : ५७ लाख हेक्टर
कोरडवाहू क्षेत्र -८१ टक्के

एकूण शेतकरी संख्या – १.५२ कोटी; लहान : - २८.४० टक्के, सीमांत : - ५१.१० टक्के

सरासरी पर्जन्यमान : ११९८ मीमी

प्रमुख पीके : खरीप : भात, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर , कापूस, सोयाबीन, ऊस

रब्बी : ज्वारी, गहू, हरभरा

राज्यात २०१९ मध्ये सरासरी पर्जन्यमान ११२.६ टक्के -

हवामान विभागाने २०२० चा नैऋत्य मौसमी पाऊस सरासरी इतका ९६ ते १०४ टक्के (सामान्य) असेल असा अंदाज वर्तवीलेला आहे. साधारण ९ जून पासून राज्यात पावसाला सुरूवात होण्याचा अंदाज असून मुंबईत १० जूनपासून पाऊस पडेल.

खरीप हंगाम २०२० नियोजन -

• विविध पिकांखालील एकूण क्षेत्र: १४०.११ लाख हेक्टर

• सोयाबीन व कापसाचे क्षेत्र ८२ लाख हेक्टर

• बियाणे बदलानुसार एकूण बियाणे गरज: १६.१५ लाख क्विंटल

• खरीप हंगाम २०२० साठी अंदाजित बियाणे उपलब्धता:- १७.५१ लाख क्विंटल (महाबीज-५.०८, राबिनि-०.३१ व खासगी-११.८६ लाख क्विंटल.

• खरीप हंगाम २०२० (एप्रिल ते सप्टेंबर) करीता एकूण ४० लाख मे.टन खते मंजूर. खरीप २०१९ मध्ये ३३.२७ लाख मे.टन खतांचा वापर.

• दिनांक १७ मे २०२० पर्यंत खतांची उपलब्धता : २६.१३ लाख मे.टन, पैकी ७.१५ लाख मे.टन खतांची विक्री

• खरीप २०२० मध्ये सोयाबीनचे अपेक्षित क्षेत्र: ४० लाख हेक्टर आहे.

एकूण बियाणे गरज: १०.५० लाख क्विंटल.
संभाव्य सोयाबीन बियाणे उपलब्धता: महाबीज – ३.९१ लाख क्विंटल + राबिनि – ०.२२ लाख क्विंटल+खासगी- ७.११ लाख क्विंटल= एकूण ११.२४ लाख क्विंटल

• राज्यात कापूस पिकाखाली ४१ लाख हेक्‍टर क्षेत्र प्रस्तावित असून ९८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड. सदर क्षेत्रासाठी १ कोटी ७० लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता. कापूस कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात कापूस बियाणे पाकीट यांचा तुटवडा भासणार नाही.

• खत पुरवठा नियोजन- ४०.०० लाख मेट्रीक टनाचे नियोजन

• राज्यात खतं विक्रेते- ४४ हजार १४५, बियाणे विक्रेते- ३८ हजार ४७९, किटकनाशके विक्रेते- ३५ हजार ८४१ एवढे विक्रेते आहेत.

• गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने भरारी पथकांची स्थापना: प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक याप्रमाणे एकूण ३५ पथके, प्रत्येक उपविभागस्तरावर ९०, तालुकास्तरावर ३५१, राज्यस्तरावर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे.

• कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांना बांधावर खते, बियाणे पोहोचविण्यासाठी १७ हजार ११४ शेतकरी गट कार्यरत आहे. ठाणे विभाग -५६७, कोल्हापूर विभाग- १७६६, नाशिक विभाग- १२०१, पुणे विभाग-४४५२, औरंगाबाद विभाग- ९८९, लातूर विभाग- १६६८, अमरावती विभाग- १९४८, नागपुर विभाग- ४५२३ असे शेतकरी गट कार्यरत आहेत.