मुंबई- मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी शासन पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सर्व माध्यमांच्या शाळांना मराठी बंधनकारक केल्यानंतर शासकीय कामकाजामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर इतर कारवाईसोबतच त्यांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी रोखण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मराठी भाषा विभागाने सोमवारी या संदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.
मराठी भाषेचा वापर शासकीय कामकाजात करण्यास टाळाटाळ करणारे अधिकारी- कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे व एक वर्षासाठी पुढील वेतनवाढ रोखणे, अशा कारवाईस सामोरे जावे लागेल. असा पहिला आदेश जुलै, १९८६ मध्ये शासनाने काढला होता. मात्र, त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता शासनाने त्या संदर्भात सक्ती करण्याची भूमिका घेतली आहे.
प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर १०० टक्के करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीसुद्धा अजूनही काही विभागाचे शासन निर्णय, संकेतस्थळ, इ-पत्रव्यवहार, पत्रावरील आद्याक्षरे आदी इंग्रजीमध्ये दिसून येतात, तसे करणे टाळावे, यासंबंधी मे, २०१८ मध्ये परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे मराठी भाषा विभागाच्या परिपत्रकात नमूद आहे.
केंद्र सरकारकडून विविध योजनांसंदर्भात जी माहिती येते, ती मराठीत अनुवादित करून जनतेपर्यंत पोहोचवा, असे परिपत्रकात बजावण्यात आले आहे. लॉकडाऊन संदर्भात पहिल्या दिवसापासून ज्या सूचना शासनाकडून काढण्यात येत आहेत, त्या इंग्रजीत असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्या समजत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
अनेकदा शासनाने मराठीतही काढलेले आदेश इतके क्लिष्ट असतात की ते सर्वसामान्य मराठी माणसाला ही समजत नाही. अनेकदा प्रति वरिष्ठ सचिव हे सर्रास इंग्रजीमध्ये कामकाज करत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर ही मराठी सक्तीची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने होणारा हा देखील प्रश्न कायम आहे.
